C0467
दावा
“टेलिकॉम कंपनियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उन कानूनों से छूट देने का प्रयास किया जिसमें उपयोगकर्ताओं को सूचित करना अनिवार्य था यदि उनकी व्यक्तिगत जानकारी में सेंध लगी हो।”
मूल स्रोत: Matthew Davis
विश्लेषण किया गया: 30 Jan 2026
मूल स्रोत
✅ तथ्य सत्यापन
**TRUE** **TRUE** - - Coalition Coalition सरकार sarakāra ने ne दिसंबर disaṃbara 2015 2015 में meṃ एक eka एक्सपोजर eksapojara ड्राफ्ट ḍrāphṭa जारी jārī किया kiyā था thā जिसमें jisameṃ कानून kānūna प्रवर्तन pravartana एजेंसियों ejeṃsiyoṃ और aura टेलिकॉम्यूनिकेशन ṭelikaॉmyūnikeśana कंपनियों kaṃpaniyoṃ को ko अनिवार्य anivārya डेटा ḍeṭā ब्रीच brīca अधिसूचना adhisūcanā आवश्यकताओं āvaśyakatāoṃ से se छूट chūṭa का kā प्रस्ताव prastāva था। thā| दिसंबर disaṃbara 2015 2015 में, meṃ, अटॉर्नी-जनरल aṭaॉrnī-janarala जॉर्ज jaॉrja ब्रांडिस brāṃḍisa ने ne गोपनीयता gopanīyatā संशोधन saṃśodhana ( ( serious serious डेटा ḍeṭā ब्रीच brīca की kī अधिसूचना) adhisūcanā) विधेयक vidheyaka 2015 2015 का kā एक्सपोजर eksapojara ड्राफ्ट ḍrāphṭa प्रकाशित prakāśita किया kiyā [1]। [1]| ड्राफ्ट ḍrāphṭa विधेयक vidheyaka में meṃ प्रस्ताव prastāva था thā कि ki एक eka "प्रवर्तन "pravartana निकाय" nikāya" को ko डेटा ḍeṭā ब्रीच brīca से se प्रभावित prabhāvita लोगों logoṃ को ko सूचित sūcita करने karane से se छूट chūṭa दी dī जा jā सकती sakatī है hai यदि yadi निकाय nikāya को ko "वाजिब "vājiba आधार ādhāra पर para विश्वास viśvāsa है hai कि ki अनुपालन anupālana ... ...
**TRUE** - The Coalition government did release an exposure draft in December 2015 that proposed exemptions for law enforcement agencies and telecommunications companies from mandatory data breach notification requirements.
प्रवर्तन pravartana निकाय nikāya द्वारा dvārā या yā उसकी usakī ओर ora से se किए kie जा jā रहे rahe एक eka या yā अधिक adhika प्रवर्तन-संबंधी pravartana-saṃbaṃdhī गतिविधियों gatividhiyoṃ को ko नुकसान nukasāna पहुंचाने pahuṃcāne की kī संभावना saṃbhāvanā है" hai" [1]। [1]| यह yaha छूट chūṭa Australian Australian Federal Federal Police Police (AFP), (AFP), Australian Australian Crime Crime Commission, Commission, और aura संभवतः saṃbhavataḥ Australian Australian Border Border Force Force सहित sahita विभिन्न vibhinna निकायों nikāyoṃ पर para लागू lāgū होती hotī [1]। [1]| इसके isake अतिरिक्त, atirikta, विधेयक vidheyaka में meṃ "गोपनीयता "gopanīyatā प्रावधानों" prāvadhānoṃ" के ke लिए lie छूट chūṭa शामिल śāmila थी thī जो jo Telecommunications Telecommunications (Interception (Interception and and Access) Access) Act Act 1979 1979 के ke तहत tahata जानकारी jānakārī के ke प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa पर para लागू lāgū होती hotī हैं, haiṃ, जो jo डेटा ḍeṭā रिटेंशन riṭeṃśana और aura कानून kānūna प्रवर्तन pravartana अनुरोधों anurodhoṃ से se संबंधित saṃbaṃdhita ब्रीच brīca को ko प्रकट prakaṭa करने karane में meṃ टेलिकॉम्यूनिकेशन ṭelikaॉmyūnikeśana कंपनियों kaṃpaniyoṃ को ko रोक roka सकती sakatī है hai [1]। [1]| In December 2015, Attorney-General George Brandis published an exposure draft of the Privacy Amendment (Notification of Serious Data Breaches) Bill 2015 [1].
गायब संदर्भ
**दावे **dāve से se छोड़ा chor̤ā गया gayā महत्वपूर्ण mahatvapūrṇa संदर्भ:** saṃdarbha:** 1. 1. **यह **yaha एक eka एक्सपोजर eksapojara ड्राफ्ट ḍrāphṭa था, thā, अंतिम aṃtima विधेयक vidheyaka नहीं** nahīṃ** - - दिसंबर disaṃbara 2015 2015 में meṃ जारी jārī किया kiyā गया gayā दस्तावेज dastāveja स्पष्ट spaṣṭa रूप rūpa से se सार्वजनिक sārvajanika परामर्श parāmarśa के ke लिए lie "एक्सपोजर "eksapojara ड्राफ्ट" ḍrāphṭa" के ke रूप rūpa में meṃ चिह्नित cihnita था, thā, जिसका jisakā परामर्श parāmarśa मार्च mārca 2016 2016 तक taka खुला khulā था thā [1]। [1]| दावे dāve से se यह yaha छूट chūṭa गया gayā कि ki यह yaha हितधारक hitadhāraka प्रतिक्रिया pratikriyā के ke आधार ādhāra पर para परिवर्तन parivartana के ke अधीन adhīna एक eka प्रारंभिक prāraṃbhika प्रस्ताव prastāva था। thā| 2. 2. **लेबर **lebara के ke अपने apane विधेयक vidheyaka से se मजबूत majabūta समानताएं** samānatāeṃ** - - The The Guardian Guardian लेख lekha में meṃ ही hī नोट noṭa किया kiyā गया gayā है hai कि ki यह yaha विधेयक vidheyaka "लेबर "lebara सीनेटर sīneṭara लिसा lisā सिंह siṃha द्वारा dvārā मार्च mārca 2014 2014 में meṃ पेश peśa किए kie गए gae पिछले pichale विधेयक vidheyaka से se मजबूत majabūta समानताएं samānatāeṃ रखता rakhatā है" hai" [1]। [1]| लेबर lebara ने ne पहले pahale भी bhī समान samāna विधायी vidhāyī प्रस्ताव prastāva किया kiyā था thā जो jo कानून kānūna बनने banane से se पहले pahale ही hī समाप्त samāpta हो ho गया gayā था। thā| 3. 3. **अंतिम **aṃtima विधेयक vidheyaka अंततः aṃtataḥ द्विपक्षीय dvipakṣīya समर्थन samarthana के ke साथ sātha पारित pārita हुआ** huā** - - गोपनीयता gopanīyatā संशोधन saṃśodhana (नोटिफाइबल (noṭiphāibala डेटा ḍeṭā ब्रीच) brīca) अधिनियम adhiniyama 2017 2017 अंततः aṃtataḥ Coalition Coalition सरकार sarakāra द्वारा dvārā पारित pārita किया kiyā गया gayā और aura फरवरी pharavarī 2018 2018 में meṃ प्रभावी prabhāvī हुआ, huā, जिसने jisane Australia Australia की kī वर्तमान vartamāna अनिवार्य anivārya डेटा ḍeṭā ब्रीच brīca अधिसूचना adhisūcanā योजना yojanā स्थापित sthāpita की kī [2]। [2]| 4. 4. **तुलनीय **tulanīya क्षेत्राधिकारों kṣetrādhikāroṃ में meṃ कानून kānūna प्रवर्तन pravartana छूट chūṭa मौजूद maujūda है** hai** - - अन्य anya देशों deśoṃ की kī डेटा ḍeṭā ब्रीच brīca अधिसूचना adhisūcanā कानूनों kānūnoṃ में meṃ कानून kānūna प्रवर्तन pravartana एजेंसियों ejeṃsiyoṃ के ke लिए lie समान samāna छूट chūṭa मौजूद maujūda है, hai, जिसमें jisameṃ United United States States और aura European European Union Union शामिल śāmila हैं, haiṃ, जहां jahāṃ राष्ट्रीय rāṣṭrīya सुरक्षा surakṣā और aura कानून kānūna प्रवर्तन pravartana विचार vicāra अक्सर aksara सीमित sīmita अधिसूचना adhisūcanā छूट chūṭa को ko उचित ucita ठहराते ṭhaharāte हैं। haiṃ|
**Important context omitted from the claim:**
1. **This was an exposure draft, not final legislation** - The document released in December 2015 was explicitly labeled as an "exposure draft" for public consultation, with consultation open until March 2016 [1].
स्रोत विश्वसनीयता मूल्यांकन
**The **The Guardian** Guardian** एक eka मुख्यधारा mukhyadhārā की kī अंतरराष्ट्रीय aṃtararāṣṭrīya समाचार samācāra संगठन saṃgaṭhana है hai जिसकी jisakī संपादकीय saṃpādakīya स्थिति sthiti केंद्र-वामपंथी keṃdra-vāmapaṃthī है। hai| यह yaha लेख lekha सरकार sarakāra द्वारा dvārā जारी jārī किए kie गए gae वास्तविक vāstavika एक्सपोजर eksapojara ड्राफ्ट ḍrāphṭa दस्तावेज dastāveja पर para आधारित ādhārita तथ्यात्मक tathyātmaka रिपोर्टिंग riporṭiṃga है। hai| लेख lekha न्यायसंगत nyāyasaṃgata रूप rūpa से se लेबर lebara के ke पिछले pichale विधेयक vidheyaka के ke समानताओं samānatāoṃ को ko नोट noṭa करता karatā है hai और aura योजना yojanā के ke बारे bāre में meṃ कार्यवाहक kāryavāhaka Australian Australian Information Information Commissioner Commissioner के ke सहायक sahāyaka बयान bayāna को ko शामिल śāmila करता karatā है। hai| The The Guardian Guardian को ko आमतौर āmataura पर para एक eka विश्वसनीय viśvasanīya समाचार samācāra स्रोत srota माना mānā जाता jātā है, hai, हालांकि hālāṃki पाठकों pāṭhakoṃ को ko इसकी isakī प्रगतिशील pragatiśīla संपादकीय saṃpādakīya दृष्टिकोण dṛṣṭikoṇa के ke बारे bāre में meṃ पता patā होना honā चाहिए। cāhie|
**The Guardian** is a mainstream international news organization with a center-left editorial stance.
⚖️
Labor तुलना
**क्या **kyā लेबर lebara ने ne भी bhī कुछ kucha इसी isī तरह taraha किया?** kiyā?** **YES** **YES** - - लेबर lebara सीनेटर sīneṭara लिसा lisā सिंह siṃha ने ne मार्च mārca 2014 2014 में meṃ गोपनीयता gopanīyatā संशोधन saṃśodhana (प्राइवेसी (prāivesī अलर्ट) alarṭa) विधेयक vidheyaka 2014 2014 पेश peśa किया, kiyā, जो jo Coalition Coalition के ke बाद bāda के ke प्रस्ताव prastāva से se काफी kāphī समान samāna था thā [1][3]। [1][3]| मुख्य mukhya तुलना tulanā बिंदु: biṃdu: - - **समय**: **samaya**: लेबर lebara ने ne अपना apanā विधेयक vidheyaka मार्च mārca 2014 2014 में meṃ पेश peśa किया, kiyā, Coalition Coalition के ke दिसंबर disaṃbara 2015 2015 एक्सपोजर eksapojara ड्राफ्ट ḍrāphṭa से se लगभग lagabhaga दो do साल sāla पहले pahale [1][3] [1][3] - - **स्थिति**: **sthiti**: लेबर lebara का kā विधेयक vidheyaka अप्रैल apraila 2016 2016 में meṃ प्रोरोगेशन prorogeśana और aura फिर phira मई maī 2016 2016 में meṃ विघटन vighaṭana पर para समाप्त samāpta हो ho गया, gayā, कानून kānūna बनने banane के ke बिना binā [3] [3] - - **पदार्थ**: **padārtha**: दोनों donoṃ विधेयकों vidheyakoṃ का kā उद्देश्य uddeśya अनिवार्य anivārya डेटा ḍeṭā ब्रीच brīca अधिसूचना adhisūcanā योजना yojanā स्थापित sthāpita करना karanā था thā - - **कार्यान्वयन**: **kāryānvayana**: Coalition Coalition सरकार sarakāra ने ne अंततः aṃtataḥ 2017 2017 में meṃ द्विपक्षीय dvipakṣīya समर्थन samarthana के ke साथ sātha अंतिम aṃtima विधेयक vidheyaka पारित pārita किया kiyā 2018 2018 में meṃ कानून kānūna बनी banī अंतिम aṃtima Notifiable Notifiable Data Data Breaches Breaches योजना yojanā कई kaī संसदीय saṃsadīya कार्यकालों kāryakāloṃ में meṃ दोनों donoṃ प्रमुख pramukha दलों daloṃ के ke प्रस्तावों prastāvoṃ का kā परिणाम pariṇāma थी। thī|
**Did Labor do something similar?**
**YES** - Labor Senator Lisa Singh introduced the Privacy Amendment (Privacy Alerts) Bill 2014 in March 2014, which was substantially similar to the Coalition's later proposal [1][3].
🌐
संतुलित दृष्टिकोण
**दावे **dāve में meṃ क्या kyā सही sahī है:** hai:** - - Coalition Coalition का kā दिसंबर disaṃbara 2015 2015 एक्सपोजर eksapojara ड्राफ्ट ḍrāphṭa वास्तव vāstava में meṃ कानून kānūna प्रवर्तन pravartana एजेंसियों ejeṃsiyoṃ और aura टेलिकॉम्यूनिकेशन ṭelikaॉmyūnikeśana कंपनियों kaṃpaniyoṃ को ko निश्चित niścita परिस्थितियों paristhitiyoṃ में meṃ अधिसूचना adhisūcanā आवश्यकताओं āvaśyakatāoṃ से se छूट chūṭa का kā प्रस्ताव prastāva रखता rakhatā था thā [1] [1] - - ये ye छूट chūṭa गोपनीयता gopanīyatā समर्थकों samarthakoṃ और aura नागरिक nāgarika स्वतंत्रता svataṃtratā समूहों samūhoṃ के ke लिए lie चिंताजनक ciṃtājanaka थीं thīṃ **दावे **dāve से se क्या kyā छूटा chūṭā या yā गलत galata चित्रित:** citrita:** - - एक्सपोजर eksapojara ड्राफ्ट ḍrāphṭa को ko स्पष्ट spaṣṭa रूप rūpa से se सार्वजनिक sārvajanika परामर्श parāmarśa के ke लिए lie जारी jārī किया kiyā गया gayā था, thā, अंतिम aṃtima नीति nīti के ke रूप rūpa में meṃ नहीं nahīṃ - - लेबर lebara ने ne दो do साल sāla पहले pahale काफी kāphī समान samāna विधेयक vidheyaka प्रस्तावित prastāvita किया kiyā था thā - - अंतिम aṃtima विधेयक vidheyaka 2017 2017 में meṃ पारित pārita हुआ huā और aura अनिवार्य anivārya अधिसूचना adhisūcanā योजना yojanā स्थापित sthāpita की kī जो jo फरवरी pharavarī 2018 2018 से se परिचालन paricālana में meṃ है hai - - ड्राफ्ट ḍrāphṭa में meṃ कानून kānūna प्रवर्तन pravartana छूट chūṭa शर्ती śartī थीं, thīṃ, एजेंसियों ejeṃsiyoṃ को ko विश्वास viśvāsa करना karanā था thā कि ki अधिसूचना adhisūcanā प्रवर्तन pravartana गतिविधियों gatividhiyoṃ को ko नुकसान nukasāna पहुंचाएगी, pahuṃcāegī, ये ye रिक्त rikta छूट chūṭa नहीं nahīṃ थीं thīṃ **मुख्य **mukhya संदर्भ:** saṃdarbha:** दावा dāvā इसे ise गोपनीयता gopanīyatā संरक्षणों saṃrakṣaṇoṃ को ko कमजोर kamajora करने karane का kā अद्वितीय advitīya Coalition Coalition प्रयास prayāsa के ke रूप rūpa में meṃ प्रस्तुत prastuta करता karatā है, hai, जबकि jabaki वास्तव vāstava में: meṃ: 1. 1.
**What the claim gets right:**
- The Coalition's December 2015 exposure draft did propose exemptions for law enforcement agencies and telecommunications companies from notification requirements under certain circumstances [1]
- These exemptions were concerning to privacy advocates and civil liberties groups
**What the claim omits or mischaracterizes:**
- The exposure draft was explicitly released for public consultation, not enacted as final policy
- Labor had proposed a substantially similar bill two years earlier
- The final legislation passed in 2017 established a mandatory notification scheme that has been operational since February 2018
- The law enforcement exemptions in the draft were conditional on the agencies believing notification would prejudice enforcement activities, not blanket exemptions
**Key context:** The claim presents this as a unique Coalition attempt to undermine privacy protections, when in fact:
1.
दोनों donoṃ प्रमुख pramukha दलों daloṃ ने ne समान samāna विधायी vidhāyī प्रस्ताव prastāva किया kiyā था thā 2. 2. Both major parties had proposed similar legislation
2.
ड्राफ्ट ḍrāphṭa सार्वजनिक sārvajanika परामर्श parāmarśa के ke अधीन adhīna था thā (मानक (mānaka विधायी vidhāyī प्रक्रिया) prakriyā) 3. 3. The draft was subject to public consultation (standard legislative process)
3.
अंतिम aṃtima कानून kānūna अंततः aṃtataḥ द्विपक्षीय dvipakṣīya समर्थन samarthana के ke साथ sātha पारित pārita हुआ huā 4. 4. The final law was eventually passed with bipartisan support
4.
छूट chūṭa दावे dāve में meṃ निहित nihita छूट chūṭa से se संकीर्ण saṃkīrṇa थीं, thīṃ, विशिष्ट viśiṣṭa वाजिब vājiba आधार ādhāra की kī आवश्यकता āvaśyakatā थी thī Coalition Coalition ने ne अंततः aṃtataḥ एक eka अनिवार्य anivārya डेटा ḍeṭā ब्रीच brīca अधिसूचना adhisūcanā योजना yojanā वितरित vitarita की kī जिसकी jisakī द्विपक्षीय dvipakṣīya उत्पत्ति utpatti और aura समर्थन samarthana था। thā| The exemptions were narrower than the claim implies, requiring specific reasonable grounds
The Coalition ultimately delivered a mandatory data breach notification scheme that had bipartisan origins and support.
आंशिक रूप से सत्य
5.0
/ 10
मुख्य mukhya तथ्यात्मक tathyātmaka दावा dāvā सटीक saṭīka है: hai: Coalition Coalition ने ne दिसंबर disaṃbara 2015 2015 में meṃ एक्सपोजर eksapojara ड्राफ्ट ḍrāphṭa जारी jārī किया kiyā जिसमें jisameṃ कानून kānūna प्रवर्तन pravartana एजेंसियों ejeṃsiyoṃ और aura टेलिकॉम्यूनिकेशन ṭelikaॉmyūnikeśana कंपनियों kaṃpaniyoṃ को ko अनिवार्य anivārya डेटा ḍeṭā ब्रीच brīca अधिसूचना adhisūcanā आवश्यकताओं āvaśyakatāoṃ से se छूट chūṭa का kā प्रस्ताव prastāva था। thā| हालांकि, hālāṃki, दावे dāve से se महत्वपूर्ण mahatvapūrṇa संदर्भ saṃdarbha छूट chūṭa जाता jātā है hai कि ki (1) (1) यह yaha परामर्श parāmarśa के ke लिए lie एक eka ड्राफ्ट ḍrāphṭa था, thā, अंतिम aṃtima कानून kānūna नहीं; nahīṃ; (2) (2) लेबर lebara ने ne दो do साल sāla पहले pahale काफी kāphī समान samāna विधायी vidhāyī प्रस्तावित prastāvita किया kiyā था; thā; और aura (3) (3) अंतिम aṃtima विधेयक vidheyaka अंततः aṃtataḥ द्विपक्षीय dvipakṣīya समर्थन samarthana के ke साथ sātha पारित pārita हुआ। huā| दावे dāve से se यह yaha भ्रामक bhrāmaka रूप rūpa से se निहित nihita होता hotā है hai कि ki यह yaha गोपनीयता gopanīyatā संरक्षणों saṃrakṣaṇoṃ को ko कमजोर kamajora करने karane का kā एक eka अद्वितीय advitīya Coalition Coalition प्रयास prayāsa था, thā, जबकि jabaki यह yaha वास्तव vāstava में meṃ एक eka बहु-वर्षीय, bahu-varṣīya, द्विपक्षीय dvipakṣīya प्रक्रिया prakriyā का kā हिस्सा hissā था thā जिसने jisane अंततः aṃtataḥ Australia Australia की kī वर्तमान vartamāna अनिवार्य anivārya डेटा ḍeṭā ब्रीच brīca अधिसूचना adhisūcanā योजना yojanā स्थापित sthāpita की। kī|
The core factual claim is accurate: the Coalition did release an exposure draft in December 2015 that proposed exemptions for law enforcement agencies and telecommunications companies from mandatory data breach notification requirements.
अंतिम स्कोर
5.0
/ 10
आंशिक रूप से सत्य
मुख्य mukhya तथ्यात्मक tathyātmaka दावा dāvā सटीक saṭīka है: hai: Coalition Coalition ने ne दिसंबर disaṃbara 2015 2015 में meṃ एक्सपोजर eksapojara ड्राफ्ट ḍrāphṭa जारी jārī किया kiyā जिसमें jisameṃ कानून kānūna प्रवर्तन pravartana एजेंसियों ejeṃsiyoṃ और aura टेलिकॉम्यूनिकेशन ṭelikaॉmyūnikeśana कंपनियों kaṃpaniyoṃ को ko अनिवार्य anivārya डेटा ḍeṭā ब्रीच brīca अधिसूचना adhisūcanā आवश्यकताओं āvaśyakatāoṃ से se छूट chūṭa का kā प्रस्ताव prastāva था। thā| हालांकि, hālāṃki, दावे dāve से se महत्वपूर्ण mahatvapūrṇa संदर्भ saṃdarbha छूट chūṭa जाता jātā है hai कि ki (1) (1) यह yaha परामर्श parāmarśa के ke लिए lie एक eka ड्राफ्ट ḍrāphṭa था, thā, अंतिम aṃtima कानून kānūna नहीं; nahīṃ; (2) (2) लेबर lebara ने ne दो do साल sāla पहले pahale काफी kāphī समान samāna विधायी vidhāyī प्रस्तावित prastāvita किया kiyā था; thā; और aura (3) (3) अंतिम aṃtima विधेयक vidheyaka अंततः aṃtataḥ द्विपक्षीय dvipakṣīya समर्थन samarthana के ke साथ sātha पारित pārita हुआ। huā| दावे dāve से se यह yaha भ्रामक bhrāmaka रूप rūpa से se निहित nihita होता hotā है hai कि ki यह yaha गोपनीयता gopanīyatā संरक्षणों saṃrakṣaṇoṃ को ko कमजोर kamajora करने karane का kā एक eka अद्वितीय advitīya Coalition Coalition प्रयास prayāsa था, thā, जबकि jabaki यह yaha वास्तव vāstava में meṃ एक eka बहु-वर्षीय, bahu-varṣīya, द्विपक्षीय dvipakṣīya प्रक्रिया prakriyā का kā हिस्सा hissā था thā जिसने jisane अंततः aṃtataḥ Australia Australia की kī वर्तमान vartamāna अनिवार्य anivārya डेटा ḍeṭā ब्रीच brīca अधिसूचना adhisūcanā योजना yojanā स्थापित sthāpita की। kī|
The core factual claim is accurate: the Coalition did release an exposure draft in December 2015 that proposed exemptions for law enforcement agencies and telecommunications companies from mandatory data breach notification requirements.
📚 स्रोत और उद्धरण (3)
-
1
theguardian.com
Legislation proposes telecommunications companies, federal police and other agencies not be made to tell people their data has been stolen
the Guardian -
2
oaic.gov.au
If the Privacy Act covers your organisation or agency, you must notify affected persons & us if a data breach of personal information may result in serious harm
OAIC -
3
aph.gov.au
Helpful information Text of bill First reading: Text of the bill as introduced into the Parliament Third reading: Prepared if the bill is amended by the house in which it was introduced. This version of the bill is then considered by the second house. As passed by
Aph Gov
रेटिंग स्केल कार्यप्रणाली
1-3: गलत
तथ्यात्मक रूप से गलत या दुर्भावनापूर्ण मनगढ़ंत।
4-6: आंशिक
कुछ सच्चाई लेकिन संदर्भ गायब या विकृत है।
7-9: अधिकांशतः सत्य
मामूली तकनीकी बारीकियाँ या शब्दावली संबंधी मुद्दे।
10: सटीक
पूर्ण रूप से सत्यापित और संदर्भ में उचित।
कार्यप्रणाली: रेटिंग आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड, स्वतंत्र तथ्य-जाँच संगठनों और प्राथमिक स्रोत दस्तावेज़ों के क्रॉस-रेफ़रेंसिंग के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं।