C0155
दावा
“महामारी के दौरान कॉर्पोरेट वित्तीय प्रकटीकरण नियमों में ढील दी गई, जिससे निवेशकों को कक्षा कार्रवाइयों (class actions) में भाग लेने से रोका गया, जिन कंपनियों ने महत्वपूर्ण जानकारी के गुप्त रखने के माध्यम से बाजार को गुमराह किया था।”
मूल स्रोत: Matthew Davis
विश्लेषण किया गया: 29 Jan 2026
मूल स्रोत
✅ तथ्य सत्यापन
मुख्य mukhya दावा dāvā **महत्वपूर्ण **mahatvapūrṇa हद hada तक taka सटीक** saṭīka** है, hai, लेकिन lekina नियम niyama परिवर्तनों parivartanoṃ के ke दायरे dāyare और aura तंत्र taṃtra के ke बारे bāre में meṃ महत्वपूर्ण mahatvapūrṇa योग्यता yogyatā की kī आवश्यकता āvaśyakatā है। hai|
The core claim is **substantially accurate**, but requires significant qualification regarding the scope and mechanics of the rule changes.
### ### घटनाओं ghaṭanāoṃ की kī समयरेखा samayarekhā ### Timeline of Events
Coalition Coalition सरकार sarakāra ने ne COVID-19 COVID-19 के ke जवाब javāba में meṃ औपचारिक aupacārika रूप rūpa से se कॉर्पोरेट kaॉrporeṭa वित्तीय vittīya प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa मानकों mānakoṃ में meṃ ढील ḍhīla दी dī थी thī **Corporations **Corporations (Coronavirus (Coronavirus Economic Economic Response) Response) Determination Determination (No. (No. 2) 2) 2020** 2020** के ke माध्यम mādhyama से, se, जो jo **26 **26 मई maī 2020** 2020** को ko प्रभावी prabhāvī हुआ huā [1][2]। [1][2]| अस्थायी asthāyī राहत rāhata शुरू śurū में meṃ 6 6 महीने mahīne के ke बाद bāda समाप्त samāpta होने hone वाली vālī थी thī लेकिन lekina बाद bāda में meṃ **23 **23 मार्च mārca 2021** 2021** तक taka बढ़ा bar̤hā दी dī गई gaī (कुल (kula अवधि: avadhi: 10 10 महीने) mahīne) [3]। [3]| मुख्य mukhya संशोधन saṃśodhana ने ne Corporations Corporations Act Act की kī धाराओं dhārāoṃ 674, 674, 675 675 और aura 677 677 में meṃ निरंतर niraṃtara प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa मानक mānaka को ko बदल badala दिया, diyā, जिससे jisase **वस्तुनिष्ठ **vastuniṣṭha परीक्षण parīkṣaṇa से se व्यक्तिनिष्ठ vyaktiniṣṭha परीक्षण** parīkṣaṇa** में meṃ बदलाव badalāva हुआ huā [1]। [1]| विशेष viśeṣa रूप rūpa से: se: - - **पहले:** **pahale:** यदि yadi कोई koī "वाजिब "vājiba व्यक्ति" vyakti" यह yaha अपेक्षा apekṣā करेगा karegā कि ki इससे isase कंपनी kaṃpanī के ke प्रतिभूतियों pratibhūtiyoṃ की kī कीमत kīmata या yā मूल्य mūlya पर para भौतिक bhautika प्रभाव prabhāva पड़ेगा par̤egā तो to जानकारी jānakārī का kā प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa होना honā चाहिए cāhie (वस्तुनिष्ठ (vastuniṣṭha परीक्षण) parīkṣaṇa) - - **बाद **bāda में:** meṃ:** जानकारी jānakārī का kā प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa केवल kevala तभी tabhī आवश्यक āvaśyaka है hai जब jaba इकाई ikāī जानती jānatī है hai या yā लापरवाह lāparavāha या yā उदासीन udāsīna है hai कि ki क्या kyā इसका isakā भौतिक bhautika प्रभाव prabhāva होगा hogā (दोष (doṣa तत्व tatva के ke सबूत sabūta की kī आवश्यकता āvaśyakatā वाला vālā व्यक्तिनिष्ठ vyaktiniṣṭha परीक्षण) parīkṣaṇa) [2][4] [2][4] यह yaha परिवर्तन parivartana केवल kevala प्रशासनिक praśāsanika समय samaya सीमा sīmā विस्तार vistāra नहीं nahīṃ था thā बल्कि balki दायित्व dāyitva मानकों mānakoṃ में meṃ एक eka महत्वपूर्ण mahatvapūrṇa संशोधन saṃśodhana था। thā| The Coalition government did formally loosen corporate financial disclosure standards in response to COVID-19 through the **Corporations (Coronavirus Economic Response) Determination (No. 2) 2020**, which came into effect on **26 May 2020** [1][2].
### ### स्थायी sthāyī कार्यान्वयन kāryānvayana The temporary relief was initially set to expire after 6 months but was subsequently extended through to **23 March 2021** (total duration: 10 months) [3].
महत्वपूर्ण mahatvapūrṇa रूप rūpa से, se, इन ina अस्थायी asthāyī राहत rāhata उपायों upāyoṃ को ko **स्थायी **sthāyī कानून** kānūna** बना banā दिया diyā गया gayā **Treasury **Treasury Laws Laws Amendment Amendment (2021 (2021 Measures Measures No. No. 1) 1) Act Act 2021** 2021** के ke माध्यम mādhyama से, se, जो jo **13 **13 अगस्त agasta 2021** 2021** को ko संसद saṃsada से se पारित pārita हुआ huā [5][6]। [5][6]| स्थायी sthāyī संशोधन saṃśodhana ने ne स्पष्ट spaṣṭa रूप rūpa से se दोष doṣa तत्व tatva (ज्ञान, (jñāna, उदासीनता udāsīnatā या yā लापरवाही) lāparavāhī) को ko धारा dhārā 674A 674A में meṃ निजी nijī वादियों vādiyoṃ (कक्षा (kakṣā कार्रवाइयों) kārravāiyoṃ) के ke लिए lie विशेष viśeṣa रूप rūpa से se निहित nihita किया kiyā [6]। [6]| सरकारी sarakārī दस्तावेज़ dastāveza स्पष्ट spaṣṭa रूप rūpa से se बताते batāte हैं haiṃ कि ki 2021 2021 संशोधन saṃśodhana का kā उद्देश्य uddeśya "ASX-सूचीबद्ध "ASX-sūcībaddha कंपनियों kaṃpaniyoṃ के ke खिलाफ khilāpha अवसरवादी avasaravādī कक्षा kakṣā कार्रवाइयों kārravāiyoṃ की kī घटना ghaṭanā को ko कम kama करना" karanā" था thā [6]। [6]| The key modification changed the continuous disclosure standard in sections 674, 675, and 677 of the Corporations Act by shifting from an **objective test to a subjective test** [1].
गायब संदर्भ
### ### दावा dāvā तंत्र taṃtra को ko सरलीकृत saralīkṛta करता karatā है hai
### The Claim Oversimplifies the Mechanism
दावा dāvā कहता kahatā है hai कि ki नियमों niyamoṃ ने ne "निवेशकों "niveśakoṃ को ko कक्षा kakṣā कार्रवाइयों kārravāiyoṃ में meṃ भाग bhāga लेने lene से se रोका।" rokā|" यह yaha गलत galata है। hai| निवेशक niveśaka अभी abhī भी bhī कक्षा kakṣā कार्रवाइयाँ kārravāiyā~ दर्ज darja करा karā सकते sakate हैं; haiṃ; परिवर्तनों parivartanoṃ ने ne **गुप्त **gupta जानकारी** jānakārī** पर para आधारित ādhārita दावों dāvoṃ में meṃ सफल saphala होना honā **कठिन **kaṭhina और aura महंगा** mahaṃgā** बना banā दिया diyā [7]। [7]| विशेष viśeṣa रूप rūpa से: se: - - निवेशक niveśaka अभी abhī भी bhī मुकदमा mukadamā कर kara सकते sakate हैं haiṃ यदि yadi कंपनियों kaṃpaniyoṃ ने ne **गलत **galata बयान** bayāna** दिए; die; दोष doṣa तत्व tatva सक्रिय sakriya गलत galata प्रतिनिधित्व pratinidhitva पर para लागू lāgū नहीं nahīṃ होता hotā [7][8] [7][8] - - निवेशक niveśaka अभी abhī भी bhī गुप्त gupta रखी rakhī गई gaī जानकारी jānakārī के ke बारे bāre में meṃ कक्षा kakṣā कार्रवाइयाँ kārravāiyā~ दर्ज darja करा karā सकते sakate हैं; haiṃ; उन्हें unheṃ अब aba यह yaha साबित sābita करना karanā होगा hogā कि ki निदेशक nideśaka इस isa बारे bāre में meṃ "लापरवाह "lāparavāha या yā उदासीन" udāsīna" थे the कि ki क्या kyā जानकारी jānakārī भौतिक bhautika थी thī [6][8] [6][8] - - निदेशकों nideśakoṃ की kī लापरवाही lāparavāhī साबित sābita करने karane के ke लिए lie बोर्ड borḍa की kī प्रक्रियाओं prakriyāoṃ और aura विचार-विमर्श vicāra-vimarśa में meṃ खोज khoja की kī आवश्यकता āvaśyakatā होती hotī है, hai, जिससे jisase मुकदमेबाजी mukadamebājī की kī लागत lāgata बढ़ bar̤ha जाती jātī है hai [7] [7] The claim states the rules "prevented investors from lodging class actions." This is inaccurate.
### ### अंतर: aṃtara: गुप्त gupta रखना rakhanā बनाम banāma गलत galata बयान bayāna Investors can still lodge class actions; the changes made it **harder and more expensive** to succeed in claims based on **omitted information** [7].
कानूनी kānūnī टिप्पणीकारों ṭippaṇīkāroṃ ने ne नोट noṭa किया kiyā कि ki अस्थायी asthāyī राहत rāhata "अप्रभावी" "aprabhāvī" होने hone की kī संभावना saṃbhāvanā थी thī क्योंकि kyoṃki [7]: [7]: - - **गलत **galata बयान** bayāna** देने dene वाली vālī कंपनियां kaṃpaniyāṃ पहले pahale से se ही hī धारा dhārā 1041H 1041H (भ्रामक (bhrāmaka या yā धोखाधड़ी dhokhādhar̤ī वाला vālā व्यवहार) vyavahāra) के ke तहत tahata दोष doṣa तत्व tatva की kī किसी kisī भी bhī आवश्यकता āvaśyakatā के ke बिना binā दायित्व dāyitva का kā सामना sāmanā करती karatī थीं thīṃ - - राहत rāhata केवल kevala उन una कंपनियों kaṃpaniyoṃ की kī मदद madada करती karatī थी thī जिन्होंने jinhoṃne जानकारी jānakārī पूरी pūrī तरह taraha से se गुप्त gupta रखी rakhī थी, thī, न na कि ki उन una लोगों logoṃ ने ne जो jo अ a inaccurate inaccurate प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa किए kie - - व्यावहारिक vyāvahārika प्रभाव prabhāva उस usa दायरे dāyare से se संकीर्ण saṃkīrṇa था thā जैसा jaisā कि ki राहत rāhata के ke दायरे dāyare से se प्रतीत pratīta होता hotā था thā यह yaha महत्वपूर्ण mahatvapūrṇa है: hai: "महत्वपूर्ण "mahatvapūrṇa जानकारी jānakārī के ke गुप्त gupta रखने rakhane के ke माध्यम mādhyama से se बाजार bājāra को ko गुमराह gumarāha करना" karanā" के ke संदर्भ saṃdarbha में meṃ दावे dāve की kī रूपरेखा rūparekhā सटीक saṭīka है hai कि ki राहत rāhata ने ne किसे kise लक्ष्य lakṣya बनाया banāyā था, thā, लेकिन lekina मुकदमेबाजी mukadamebājī की kī रोकथाम rokathāma के ke बारे bāre में meṃ नहीं—इसने nahīṃ—isane ऐसी aisī मुकदमेबाजी mukadamebājī को ko और aura कठिन kaṭhina बना banā दिया, diyā, असंभव asaṃbhava नहीं। nahīṃ| Specifically:
- Investors can still sue if companies made **false statements**; the fault element does not apply to active misrepresentation [7][8]
- Investors can still lodge class actions about omissions; they must now prove that directors were "negligent or reckless" about whether information was material [6][8]
- Proving directors' negligence about omitted information requires discovery into board processes and deliberations, increasing litigation costs [7]
### ### महामारी mahāmārī से se परे pare अवधि avadhi ### The Distinction: Omissions vs. Misstatements
दावा dāvā महामारी-कालीन mahāmārī-kālīna ढील ḍhīla का kā संदर्भ saṃdarbha देता detā है, hai, जो jo मई maī 2020 2020 के ke परिवर्तन parivartana के ke लिए lie सटीक saṭīka है। hai| हालांकि, hālāṃki, अगस्त agasta 2021 2021 का kā स्थायी sthāyī संशोधन saṃśodhana **सभी **sabhī भविष्य bhaviṣya के ke निरंतर niraṃtara प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa मामलों māmaloṃ पर para अनिश्चित aniścita काल kāla तक** taka** लागू lāgū होता hotā है, hai, न na केवल kevala महामारी-कालीन mahāmārī-kālīna प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa [5]। [5]| इसने isane आपातकालीन āpātakālīna उपायों upāyoṃ के ke विस्तार vistāra के ke बजाय bajāya स्थायी sthāyī विधान vidhāna के ke माध्यम mādhyama से se अपने apane इरादित irādita अस्थायी asthāyī राहत rāhata से se कहीं kahīṃ अधिक adhika दायरे dāyare का kā विस्तार vistāra किया। kiyā| Legal commentators noted that the temporary relief was "likely to be ineffective" because [7]:
- Companies making **false statements** already faced liability under section 1041H (misleading or deceptive conduct) without any fault requirement
- The relief only helped companies that omitted information entirely, not those that made inaccurate disclosures
- The practical impact was narrower than the relief's scope suggested
This is critical: the claim's framing of "mislead the market through omission of important information" is accurate regarding what the relief targeted, but not about prevention of litigation—it made such litigation more difficult, not impossible.
### ### ASIC ASIC का kā विरोधाभासी virodhābhāsī ध्यान dhyāna ### Duration Beyond Pandemic
उल्लेखनीय ullekhanīya रूप rūpa से, se, ASIC ASIC के ke मीडिया mīḍiyā विज्ञप्तियों vijñaptiyoṃ ने ne वास्तव vāstava में meṃ दिखाया dikhāyā कि ki नियामक niyāmaka वास्तव vāstava में meṃ **अधिक** **adhika** प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa चाहता cāhatā था thā COVID-संबंधित COVID-saṃbaṃdhita प्रभावों prabhāvoṃ का, kā, कम kama नहीं nahīṃ [9][10]। [9][10]| ASIC ASIC ने ne विशेष viśeṣa रूप rūpa से se जोर jora दिया diyā कि ki इकाइयों ikāiyoṃ को ko प्रमुखता pramukhatā से se प्रकट prakaṭa करना karanā चाहिए: cāhie: - - COVID-संबंधित COVID-saṃbaṃdhita सहायता sahāyatā राशि rāśi का kā महत्वपूर्ण mahatvapūrṇa विवरण vivaraṇa - - सरकारी sarakārī सहायता sahāyatā का kā विवरण vivaraṇa (JobKeeper, (JobKeeper, कर kara राहत, rāhata, ऋण ṛṇa स्थगन) sthagana) - - महामारी mahāmārī के ke प्रभावों prabhāvoṃ से se संपत्ति saṃpatti के ke मूल्य mūlya पर para प्रभाव prabhāva - - व्यापारिक vyāpārika जोखिम jokhima और aura अनिश्चितताएं aniścitatāeṃ [9][10] [9][10] ASIC ASIC के ke नियामक niyāmaka ध्यान dhyāna से se पता patā चलता calatā है hai कि ki शिथिलता śithilatā का kā उद्देश्य uddeśya चरम carama अनिश्चितता aniścitatā के ke दौरान daurāna सांस sāṃsa लेने lene के ke लिए lie जगह jagaha प्रदान pradāna करना karanā था, thā, गैर-प्रकटीकरण gaira-prakaṭīkaraṇa को ko सुविधाजनक suvidhājanaka बनाना banānā नहीं। nahīṃ| The claim references pandemic-era loosening, which is accurate for the initial May 2020 change.
स्रोत विश्वसनीयता मूल्यांकन
### ### मूल mūla स्रोत: srota: AFR AFR लेख lekha
### Original Source: AFR Article
Australian Australian Financial Financial Review Review (AFR) (AFR) एक eka **मुख्यधारा, **mukhyadhārā, विश्वसनीय viśvasanīya समाचार samācāra संगठन** saṃgaṭhana** है hai जिसने jisane व्यापार vyāpāra और aura वित्तीय vittīya रिपोर्टिंग riporṭiṃga का kā ट्रैक ṭraika रिकॉर्ड rikaॉrḍa रखा rakhā है hai [11]। [11]| AFR: AFR: - - Nine Nine Entertainment Entertainment (एक (eka प्रमुख pramukha Australian Australian मीडिया mīḍiyā कंपनी) kaṃpanī) के ke स्वामित्व svāmitva में meṃ है hai - - विशेष viśeṣa वित्तीय vittīya और aura राजनीतिक rājanītika पत्रकारों patrakāroṃ को ko नियुक्त niyukta करता karatā है hai - - विस्तृत vistṛta व्यापार vyāpāra रिपोर्टिंग riporṭiṃga के ke लिए lie प्रतिष्ठा pratiṣṭhā रखता rakhatā है hai (हालांकि (hālāṃki paywalled paywalled सामग्री sāmagrī उनके unake सदस्यता sadasyatā मॉडल maॉḍala को ko प्रतिबिंबित pratibiṃbita कर kara सकती sakatī है) hai) - - URL URL में meṃ शीर्षक śīrṣaka की kī रूपरेखा rūparekhā ("companies-get-an-extension-to-shield-against-class-actions") ("companies-get-an-extension-to-shield-against-class-actions") संपादकीय saṃpādakīya टिप्पणी ṭippaṇī है, hai, जो jo AFR AFR की kī नीति nīti के ke प्रभाव prabhāva की kī व्याख्या vyākhyā को ko दर्शाती darśātī है hai **मूल्यांकन:** **mūlyāṃkana:** AFR AFR एक eka प्रतिष्ठित pratiṣṭhita स्रोत srota है, hai, लेकिन lekina लेख lekha संकट saṃkaṭa अवधि avadhi के ke दौरान daurāna सरकारी sarakārī नीति nīti कार्यान्वयन kāryānvayana पर para रिपोर्टिंग riporṭiṃga कर kara रहा rahā है। hai| URL URL में meṃ "shield "shield against against class class actions" actions" की kī रूपरेखा rūparekhā संपादकीय saṃpādakīya व्याख्या vyākhyā दिखाती dikhātī है hai कि ki राहत rāhata के ke प्रभाव prabhāva की, kī, जो jo कानूनी kānūnī विश्लेषणों viśleṣaṇoṃ के ke साथ sātha संरेखित saṃrekhita होती hotī है hai जो jo कंपनियों kaṃpaniyoṃ के ke लिए lie बढ़ी bar̤hī हुई huī सुरक्षा surakṣā दिखाती dikhātī है hai [5][6][7]। [5][6][7]| The Australian Financial Review (AFR) is a **mainstream, credible news organization** with a track record of business and financial reporting [11].
### ### कानूनी kānūnī स्रोतों srotoṃ के ke माध्यम mādhyama से se सत्यापन satyāpana AFR:
- Is owned by Nine Entertainment (a major Australian media company)
- Employs specialized financial and political journalists
- Has reputation for detailed business reporting (though paywalled content may reflect their subscription model)
- The headline framing ("companies-get-an-extension-to-shield-against-class-actions") is editorial commentary, reflecting AFR's interpretation of the policy's impact
**Assessment:** AFR is a reputable source, but the article is reporting on government policy implementation during crisis period.
दावे dāve की kī तथ्यात्मक tathyātmaka सामग्री sāmagrī इनके inake द्वारा dvārā पुष्ट puṣṭa की kī जाती jātī है: hai: - - **Corrs **Corrs Chambers Chambers Westgarth** Westgarth** (प्रमुख (pramukha Australian Australian कानून kānūna फर्म): pharma): मई maī 2020 2020 के ke परिवर्तनों parivartanoṃ का kā विस्तृत vistṛta विश्लेषण viśleṣaṇa [4] [4] - - **Herbert **Herbert Smith Smith Freehills** Freehills** (प्रमुख (pramukha अंतर्राष्ट्रीय aṃtarrāṣṭrīya कानून kānūna फर्म): pharma): सरकार sarakāra द्वारा dvārā स्थायी sthāyī प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa नियमों niyamoṃ में meṃ ढील ḍhīla की kī पुष्टि puṣṭi की kī [2] [2] - - **Hamilton **Hamilton Locke** Locke** (Australian (Australian कानून kānūna फर्म): pharma): संसद saṃsada द्वारा dvārā विवादास्पद vivādāspada 2021 2021 संशोधन saṃśodhana का kā उत्तीर्ण uttīrṇa होना honā नोट noṭa किया kiyā गया gayā जिसका jisakā स्पष्ट spaṣṭa इरादा irādā कक्षा kakṣā कार्रवाइयों kārravāiyoṃ को ko कम kama करना karanā था thā [5] [5] - - **ASIC **ASIC मीडिया mīḍiyā विज्ञप्तियां** vijñaptiyāṃ** (नियामक (niyāmaka प्राधिकरण): prādhikaraṇa): प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa प्राथमिकताओं prāthamikatāoṃ पर para आधिकारिक ādhikārika स्थिति sthiti का kā दस्तावेजीकरण dastāvejīkaraṇa [9][10] [9][10] ये ye स्रोत srota पुष्टि puṣṭi करते karate हैं haiṃ कि ki नीति nīti परिवर्तन parivartana वास्तविक vāstavika और aura व्यापक vyāpaka थे, the, AFR AFR द्वारा dvārā अतिशयोक्ति atiśayokti या yā निर्माण nirmāṇa नहीं nahīṃ किए kie गए gae थे। the| The "shield against class actions" framing in the URL shows editorial interpretation of the relief's effect, which aligns with legal analyses showing increased protection for companies [5][6][7].
⚖️
Labor तुलना
**क्या **kyā Labor Labor ने ne कुछ kucha ऐसा aisā किया?** kiyā?** Labor Labor ने ne पिछली pichalī संकटों saṃkaṭoṃ के ke दौरान daurāna समान samāna अस्थायी asthāyī प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa राहत rāhata पेश peśa नहीं nahīṃ की kī थी। thī| हालांकि, hālāṃki, Labor Labor की kī 2021 2021 संशोधन saṃśodhana (जब (jaba वे ve मई maī 2022 2022 में meṃ सत्ता sattā में meṃ आए) āe) की kī प्रतिक्रिया pratikriyā सूचनात्मक sūcanātmaka है: hai:
**Did Labor do something similar?**
Labor did not introduce equivalent temporary disclosure relief during previous crises.
### ### Labor Labor की kī 2022-2024 2022-2024 प्रतिक्रिया pratikriyā However, Labor's response to the 2021 Amendment (when they came to power in May 2022) is instructive:
1. 1. **स्वतंत्र **svataṃtra समीक्षा:** samīkṣā:** Labor Labor ने ne स्वतंत्र svataṃtra समीक्षक samīkṣaka केविन kevina लुईस luīsa को ko नियुक्त niyukta किया kiyā ताकि tāki यह yaha आकलन ākalana किया kiyā जा jā सके sake कि ki क्या kyā 2021 2021 संशोधन saṃśodhana इरादतन irādatana काम kāma कर kara रहा rahā था thā [12] [12] 2. 2. **द्विविभाजित **dvivibhājita दृष्टिकोण:** dṛṣṭikoṇa:** 2021 2021 संशोधन saṃśodhana को ko पूरी pūrī तरह taraha से se निरस्त nirasta करने karane के ke बजाय, bajāya, Labor Labor ने: ne: - - **ASIC **ASIC प्रवर्तन pravartana के ke लिए lie दोष doṣa तत्व tatva को ko निरस्त nirasta किया** kiyā** (ताकि (tāki नियामक niyāmaka उल्लंघनों ullaṃghanoṃ का kā पीछा pīchā बिना binā दोष doṣa साबित sābita किए kie कर kara सकें) sakeṃ) [12] [12] - - **निजी **nijī वादियों vādiyoṃ के ke लिए lie दोष doṣa तत्व tatva बनाए banāe रखा** rakhā** (कक्षा (kakṣā कार्रवाइयां kārravāiyāṃ उच्च ucca सीमा sīmā के ke अधीन adhīna रहती rahatī हैं) haiṃ) [12] [12] 3. 3. **परिणाम:** **pariṇāma:** 2024 2024 तक, taka, संरचना saṃracanā बनी banī हुई huī है: hai: ASIC ASIC निरंतर niraṃtara प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa मामलों māmaloṃ का kā आसानी āsānī से se पीछा pīchā कर kara सकता sakatā है, hai, लेकिन lekina कक्षा kakṣā कार्रवाई kārravāī वादियों vādiyoṃ को ko गुप्त gupta रखी rakhī गई gaī जानकारी jānakārī के ke बारे bāre में meṃ लापरवाही lāparavāhī साबित sābita करनी karanī होती hotī है hai [12] [12] ### Labor's 2022-2024 Response
### ### मूल्यांकन mūlyāṃkana 1. **Independent Review:** Labor appointed independent reviewer Kevin Lewis to assess whether the 2021 Amendment was working as intended [12]
2. **Bifurcated Approach:** Rather than fully repealing the 2021 Amendment, Labor:
- **Repealed the fault element for ASIC enforcement** (so regulators can prosecute breaches without proving fault) [12]
- **Retained the fault element for private litigants** (class actions remain subject to higher bar) [12]
3. **Result:** As of 2024, the structure remains: ASIC can pursue continuous disclosure cases easily, but class action plaintiffs must prove negligence about omitted information [12]
यह yaha बताता batātā है hai कि ki Labor Labor ने ne स्वीकार svīkāra किया kiyā कि ki स्थायी sthāyī कक्षा kakṣā कार्रवाई kārravāī प्रतिबंधों pratibaṃdhoṃ का kā व्यावहारिक vyāvahārika गुण guṇa है hai (कंपनियों (kaṃpaniyoṃ के ke लिए lie व्यर्थ vyartha मुकदमेबाजी mukadamebājī लागत lāgata को ko कम kama करना) karanā) जबकि jabaki यह yaha स्वीकार svīkāra करते karate हुए hue कि ki नियामक niyāmaka प्रवर्तन pravartana मजबूत majabūta रहना rahanā चाहिए cāhie [12]। [12]| Labor Labor ने ne विपरीत viparīta परिवर्तन parivartana नहीं nahīṃ किए; kie; उन्होंने unhoṃne लक्षित lakṣita सुधार sudhāra किए। kie| **निष्कर्ष:** **niṣkarṣa:** Labor Labor के ke पास pāsa अपने apane पिछले pichale कार्यकाल kāryakāla से se सीधा sīdhā समकक्ष samakakṣa नहीं nahīṃ है। hai| सबसे sabase निकटतम nikaṭatama तुलना tulanā Labor Labor की kī 2023-2024 2023-2024 में meṃ अधिकांश adhikāṃśa प्रतिबंधों pratibaṃdhoṃ को ko बनाए banāe रखने rakhane का kā निर्णय nirṇaya है hai बजाय bajāya 2020 2020 से se पहले pahale के ke मानकों mānakoṃ को ko पूरी pūrī तरह taraha से se बहाल bahāla करने karane के, ke, जो jo दलीय dalīya स्वीकृति svīkṛti का kā सुझाव sujhāva देता detā है hai कि ki कुछ kucha अतिरिक्त atirikta कक्षा kakṣā कार्रवाई kārravāī सीमाएं sīmāeṃ हैं। haiṃ| ### Assessment
🌐
संतुलित दृष्टिकोण
### ### शिथिलता śithilatā का kā समर्थन samarthana करने karane वाले vāle तर्क tarka
### Arguments Supporting the Relaxation
**1. **1. **1.
महामारी mahāmārī का kā संदर्भ** saṃdarbha** मई maī 2020 2020 में, meṃ, जब jaba Determination Determination लागू lāgū किया kiyā गया gayā था, thā, Australia Australia को ko चरम carama अनिश्चितता aniścitatā का kā सामना sāmanā करना karanā पड़ा par̤ā था: thā: - - COVID-19 COVID-19 संचरण saṃcaraṇa और aura स्वास्थ्य svāsthya प्रभाव prabhāva (साप्ताहिक (sāptāhika परिवर्तन) parivartana) - - आर्थिक ārthika प्रभाव prabhāva की kī अवधि avadhi और aura गंभीरता gaṃbhīratā - - आपूर्ति āpūrti श्रृंखला śrṛṃkhalā व्यवधान vyavadhāna - - लॉकडाउन laॉkaḍāuna की kī अवधि avadhi और aura दायरा dāyarā निदेशक nideśaka वास्तविक vāstavika कठिनाइयों kaṭhināiyoṃ का kā सामना sāmanā कर kara रहे rahe थे the यह yaha अनुमान anumāna लगाने lagāne में meṃ कि ki क्या kyā जानकारी jānakārī निवेशकों niveśakoṃ के ke लिए lie "भौतिक" "bhautika" होगी hogī जब jaba मौलिक maulika मापदंड māpadaṃḍa अज्ञात ajñāta थे। the| दोष doṣa तत्व tatva (लापरवाही) (lāparavāhī) ने ne चरम carama अनिश्चितता aniścitatā के ke तहत tahata किए kie गए gae उचित ucita प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa निर्णयों nirṇayoṃ के ke लिए lie सुरक्षा surakṣā प्रदान pradāna की, kī, बजाय bajāya जानबूझकर jānabūjhakara गैर-प्रकटीकरण gaira-prakaṭīkaraṇa की kī रक्षा rakṣā की kī [4]। [4]| **2. **2. Pandemic Context**
In May 2020, when the Determination was implemented, Australia faced extreme uncertainty about:
- COVID-19 transmission and health impacts (changing weekly)
- Economic impact duration and severity
- Supply chain disruptions
- Lockdown duration and scope
Directors faced genuine difficulties predicting what information would be "material" to investors when fundamental parameters were unknown.
अवसरवादी avasaravādī मुकदमेबाजी mukadamebājī जोखिम** jokhima** कानूनी kānūnī टिप्पणीकारों ṭippaṇīkāroṃ ने ne नोट noṭa किया kiyā कि ki बिना binā ऐसी aisī राहत rāhata के, ke, कंपनियां kaṃpaniyāṃ उन una जानकारी jānakārī का kā प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa न na करने karane के ke लिए lie कक्षा kakṣā कार्रवाइयों kārravāiyoṃ का kā सामना sāmanā कर kara सकती sakatī हैं haiṃ जिसे jise भौतिक bhautika माना mānā नहीं nahīṃ जा jā सकता sakatā था thā [7]। [7]| शिथिलता śithilatā ने ne उन una कंपनियों kaṃpaniyoṃ की kī रक्षा rakṣā की kī जहां jahāṃ प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa निर्णय, nirṇaya, हालांकि hālāṃki बाद bāda में meṃ अपर्याप्त aparyāpta दिखाई dikhāī देते dete थे, the, निर्णय nirṇaya के ke समय samaya उचित ucita थे the [5]। [5]| **3. **3. The fault element (negligence) provided protection for reasonable disclosure decisions made under extreme uncertainty, rather than protecting deliberate non-disclosure [4].
**2.
अनुपालन anupālana की kī लागत** lāgata** अधिक adhika आक्रामक ākrāmaka प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa दायित्व dāyitva नियम niyama सभी sabhī कंपनियों kaṃpaniyoṃ के ke लिए lie लागत lāgata बढ़ाते bar̤hāte हैं, haiṃ, विशेष viśeṣa रूप rūpa से se छोटी choṭī से se मध्यम madhyama पूंजी pūṃjī वाली vālī फर्मों pharmoṃ के ke लिए lie जो jo परिष्कृत pariṣkṛta अनुपालन anupālana अवसंरचना avasaṃracanā की kī कमी kamī रखती rakhatī हैं। haiṃ| अस्थायी asthāyī शिथिलता śithilatā ने ne संकट saṃkaṭa की kī अवधि avadhi के ke दौरान daurāna अनुपालन anupālana दबाव dabāva कम kama किया। kiyā| Opportunistic Litigation Risk**
Legal commentators noted that without such relief, companies might face class actions for failing to disclose information that couldn't reasonably have been assessed as material [7].
### ### शिथिलता śithilatā के ke खिलाफ khilāpha तर्क tarka / / निवेशक niveśaka संरक्षण saṃrakṣaṇa के ke पक्ष pakṣa में meṃ The relaxation protected companies from litigation where disclosure decisions, while later appearing inadequate, were reasonable at the time of decision [5].
**3.
**1. **1. Cost of Compliance**
More aggressive disclosure liability rules increase costs for all companies, particularly small-to-mid-cap firms that lack sophisticated compliance infrastructure.
स्थायी sthāyī कार्यान्वयन kāryānvayana की kī समस्या** samasyā** मौलिक maulika आलोचना ālocanā यह yaha है hai कि ki अस्थायी asthāyī आपातकालीन āpātakālīna राहत rāhata को ko **अगस्त **agasta 2021 2021 के ke संशोधन saṃśodhana के ke माध्यम mādhyama से se स्थायी sthāyī कानून kānūna बना banā दिया diyā गया** gayā** [5][6]। [5][6]| हालांकि hālāṃki मई maī 2020 2020 में meṃ आपातकालीन āpātakālīna परिस्थितियां paristhitiyāṃ अस्थायी asthāyī लचीलेपन lacīlepana को ko सही sahī ठहरा ṭhaharā सकती sakatī हैं, haiṃ, इन ina परिवर्तनों parivartanoṃ को ko स्थायी sthāyī बनाना banānā (अगस्त (agasta 2021, 2021, आर्थिक ārthika वसूली vasūlī में meṃ अच्छी acchī तरह taraha से) se) ने ne नीति nīti को ko संकट saṃkaṭa प्रतिक्रिया pratikriyā से se स्थायी sthāyī निवेशक niveśaka संरक्षण saṃrakṣaṇa में meṃ कमी kamī में meṃ बदल badala दिया diyā [6][8]। [6][8]| सरकारी sarakārī दस्तावेज़ dastāveza बताते batāte हैं haiṃ कि ki स्थायी sthāyī संशोधन saṃśodhana का kā उद्देश्य uddeśya "अवसरवादी "avasaravādī कक्षा kakṣā कार्रवाइयों kārravāiyoṃ की kī घटना ghaṭanā को ko कम kama करना" karanā" था—एक thā—eka महामारी mahāmārī प्रतिक्रिया pratikriyā से se अप्रासंगिक aprāsaṃgika नीति nīti वरीयता varīyatā [5]। [5]| **2. **2. The temporary relaxation reduced compliance pressure during a crisis period.
निवेशकों niveśakoṃ पर para बोझ bojha स्थानांतरण** sthānāṃtaraṇa** दोष doṣa तत्व tatva विशेष viśeṣa रूप rūpa से se **गुप्त **gupta रखी rakhī जानकारी** jānakārī** पर para आधारित ādhārita कक्षा kakṣā कार्रवाइयों kārravāiyoṃ को ko प्रभावित prabhāvita करता karatā है—जानकारी hai—jānakārī जो jo प्रकट prakaṭa नहीं nahīṃ की kī गई gaī थी। thī| वादियों vādiyoṃ को ko निदेशकों nideśakoṃ की kī भौतिकता bhautikatā के ke बारे bāre में meṃ लापरवाही lāparavāhī साबित sābita करने karane की kī आवश्यकता āvaśyakatā के ke माध्यम mādhyama से se खोज khoja का kā बोझ bojha वादियों vādiyoṃ पर para रखकर, rakhakara, कानून kānūna कंपनियों kaṃpaniyoṃ को ko गैर-प्रकटीकरण gaira-prakaṭīkaraṇa का kā औचित्य aucitya देने dene की kī आवश्यकता āvaśyakatā के ke बजाय bajāya वादियों vādiyoṃ पर para खोज khoja का kā बोझ bojha रखता rakhatā है hai [6][7][8]। [6][7][8]| यह yaha असमान asamāna रूप rūpa से se प्रभावित prabhāvita करता karatā है: hai: - - जटिल jaṭila खोज khoja के ke लिए lie संसाधनों saṃsādhanoṃ की kī कमी kamī रखने rakhane वाले vāle खुदरा khudarā निवेशक niveśaka - - जानबूझकर jānabūjhakara प्रतिकूल pratikūla जानकारी jānakārī प्रकट prakaṭa न na करने karane का kā निर्णय nirṇaya लेने lene वाली vālī कंपनियां, kaṃpaniyāṃ, यह yaha उम्मीद ummīda करते karate हुए hue कि ki यह yaha हल hala हो ho जाएगा jāegā - - स्थितियां sthitiyāṃ जहां jahāṃ निदेशक nideśaka बस basa यह yaha विचार vicāra नहीं nahīṃ करते karate थे the कि ki क्या kyā जानकारी jānakārī भौतिक bhautika थी thī [7] [7] **3. **3. ### Arguments Against the Relaxation / In Favor of Investor Protection
अन्य anya क्षेक्षेत्रों kṣekṣetroṃ की kī तुलना** tulanā** अमेरिकी amerikī निरंतर niraṃtara प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa प्रणाली praṇālī (Securities (Securities Exchange Exchange Act Act की kī धारा dhārā 10(b), 10(b), नियम niyama 10b-5) 10b-5) scienter scienter (इरादा/ज्ञान) (irādā/jñāna) की kī आवश्यकता āvaśyakatā करती karatī है hai लेकिन lekina ऑस्ट्रेलियाई ऑsṭreliyāī आवश्यकता āvaśyakatā की kī तुलना tulanā में meṃ अधिक adhika व्यापक vyāpaka रूप rūpa से se व्याख्या vyākhyā की kī जाती jātī है hai [अमेरिकी [amerikī प्रतिभूति pratibhūti कानून kānūna शोध śodha की kī आवश्यकता āvaśyakatā होगी]। hogī]| **4. **4. **1.
ASIC ASIC का kā वास्तविक vāstavika नियामक niyāmaka स्थिति** sthiti** 2020 2020 में meṃ ASIC ASIC के ke मीडिया mīḍiyā विज्ञप्तियों vijñaptiyoṃ में meṃ उल्लेखनीय ullekhanīya रूप rūpa से se दिखाया dikhāyā गया gayā है hai कि ki नियामक niyāmaka वास्तव vāstava में meṃ COVID-संबंधित COVID-saṃbaṃdhita प्रभावों prabhāvoṃ का kā **अधिक** **adhika** प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa चाहता cāhatā था, thā, कम kama नहीं nahīṃ [9][10]। [9][10]| ASIC ASIC के ke नियामक niyāmaka ध्यान dhyāna से se पता patā चलता calatā है hai कि ki शिथिलता śithilatā का kā उद्देश्य uddeśya चरम carama अनिश्चितता aniścitatā के ke दौरान daurāna सांस sāṃsa लेने lene के ke लिए lie जगह jagaha प्रदान pradāna करना karanā था, thā, गैर-प्रकटीकरण gaira-prakaṭīkaraṇa को ko सुविधाजनक suvidhājanaka बनाना banānā नहीं—Treasury nahīṃ—Treasury मुकदमेबाजी mukadamebājī संरक्षण saṃrakṣaṇa चाहता cāhatā था, thā, ASIC ASIC प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa पारदर्शिता pāradarśitā चाहता cāhatā था। thā| Permanent Implementation Problem**
The fundamental criticism is that temporary emergency relief became **permanent law through the August 2021 Amendment** [5][6].
आंशिक रूप से सत्य
6.5
/ 10
दावा dāvā तथ्यात्मक tathyātmaka रूप rūpa से se सही sahī है hai कि ki Coalition Coalition ने ne महामारी mahāmārī के ke दौरान daurāna कॉर्पोरेट kaॉrporeṭa वित्तीय vittīya प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa नियमों niyamoṃ में meṃ ढील ḍhīla दी dī थी, thī, जिससे jisase कक्षा kakṣā कार्रवाई kārravāī दायित्व dāyitva जोखिम jokhima कम kama हुआ। huā| हालांकि, hālāṃki, चरित्रण caritraṇa को ko स्पष्टीकरण spaṣṭīkaraṇa की kī आवश्यकता āvaśyakatā है: hai: 1. 1. **क्या **kyā सटीक saṭīka है:** hai:** Coalition Coalition ने ne वास्तव vāstava में meṃ मई maī 2020 2020 में meṃ कक्षा kakṣā कार्रवाई kārravāī जोखिम jokhima को ko कम kama करने karane के ke लिए lie विशेष viśeṣa रूप rūpa से se नियमों niyamoṃ में meṃ ढील ḍhīla दी dī थी; thī; परिवर्तन parivartana अगस्त agasta 2021 2021 में meṃ स्थायी sthāyī बना banā दिए die गए gae थे; the; वे ve विशेष viśeṣa रूप rūpa से se निवेशकों niveśakoṃ द्वारा dvārā गुप्त gupta जानकारी jānakārī पर para मुकदमेबाजी mukadamebājī को ko प्रभावित prabhāvita करते karate हैं haiṃ [1][2][5] [1][2][5] 2. 2. **क्या **kyā सरलीकृत saralīkṛta है:** hai:** नियम niyama "निवेशकों "niveśakoṃ को ko कक्षा kakṣā कार्रवाइयों kārravāiyoṃ में meṃ भाग bhāga लेने lene से se नहीं nahīṃ रोकते"—वे rokate"—ve गुप्त gupta रखी rakhī जानकारी jānakārī पर para आधारित ādhārita कक्षा kakṣā कार्रवाइयों kārravāiyoṃ को ko कठिन kaṭhina बना banā देते dete हैं, haiṃ, जिससे jisase वादियों vādiyoṃ को ko लापरवाही lāparavāhī साबित sābita करनी karanī होती hotī है। hai| कंपनियां kaṃpaniyāṃ अभी abhī भी bhī गलत galata बयानों bayānoṃ के ke लिए lie पूरी pūrī तरह taraha से se दायित्वशील dāyitvaśīla हैं। haiṃ| निवेशक niveśaka अभी abhī भी bhī मुकदमा mukadamā कर kara सकते sakate हैं; haiṃ; मुकदमेबाजी mukadamebājī अधिक adhika महंगी mahaṃgī है hai [6][7][8] [6][7][8] 3. 3. **क्या **kyā गायब gāyaba है:** hai:** अगस्त agasta 2021 2021 में meṃ स्थायी sthāyī कार्यान्वयन kāryānvayana एक eka जानबूझकर jānabūjhakara की kī गई gaī नीति nīti विकल्प vikalpa था thā जो jo महामारी mahāmārī प्रतिक्रिया pratikriyā से se अप्रासंगिक aprāsaṃgika था, thā, जिसने jisane राहत rāhata के ke दायरे dāyare को ko संकट saṃkaṭa की kī परिस्थितियों paristhitiyoṃ से se परे pare विस्तारित vistārita किया kiyā [5]। [5]| Labor Labor ने ne 2023-2024 2023-2024 में meṃ उनकी unakī समीक्षा samīkṣā करते karate समय samaya प्रतिबंधों pratibaṃdhoṃ को ko बनाए banāe रखा, rakhā, जिससे jisase दलीय dalīya स्वीकृति svīkṛti का kā संकेत saṃketa मिलता milatā है hai [12] [12] **दावे **dāve का kā सबसे sabase सटीक saṭīka पुनर्व्याख्य:** punarvyākhya:** "Coalition "Coalition ने ne महामारी mahāmārī के ke दौरान daurāna (मई (maī 2020) 2020) निरंतर niraṃtara प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa नियमों niyamoṃ में meṃ अस्थायी asthāyī रूप rūpa से se ढील ḍhīla दी, dī, जिससे jisase निवेशकों niveśakoṃ के ke लिए lie विशेष viśeṣa रूप rūpa से se गुप्त gupta जानकारी jānakārī पर para कक्षा kakṣā कार्रवाइयाँ kārravāiyā~ दर्ज darja कराना karānā कठिन kaṭhina (लेकिन (lekina असंभव asaṃbhava नहीं) nahīṃ) हो ho गया। gayā| इन ina अस्थायी asthāyī नियमों niyamoṃ को ko अगस्त agasta 2021 2021 में meṃ स्थायी sthāyī बना banā दिया diyā गया gayā था, thā, जिससे jisase सभी sabhī निरंतर niraṃtara प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa उल्लंघनों ullaṃghanoṃ के ke लिए lie दोष doṣa तत्व tatva (लापरवाही (lāparavāhī साबित sābita करने karane की kī आवश्यकता) āvaśyakatā) का kā विस्तार vistāra किया kiyā गया। gayā| Labor Labor ने ne इन ina प्रतिबंधों pratibaṃdhoṃ को ko 2023-2024 2023-2024 में meṃ उनकी unakī समीक्षा samīkṣā करते karate समय samaya बनाए banāe रखा।" rakhā|"
The claim is factually correct that the Coalition loosened corporate financial disclosure rules during the pandemic with the effect of reducing class action liability exposure.
अंतिम स्कोर
6.5
/ 10
आंशिक रूप से सत्य
दावा dāvā तथ्यात्मक tathyātmaka रूप rūpa से se सही sahī है hai कि ki Coalition Coalition ने ne महामारी mahāmārī के ke दौरान daurāna कॉर्पोरेट kaॉrporeṭa वित्तीय vittīya प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa नियमों niyamoṃ में meṃ ढील ḍhīla दी dī थी, thī, जिससे jisase कक्षा kakṣā कार्रवाई kārravāī दायित्व dāyitva जोखिम jokhima कम kama हुआ। huā| हालांकि, hālāṃki, चरित्रण caritraṇa को ko स्पष्टीकरण spaṣṭīkaraṇa की kī आवश्यकता āvaśyakatā है: hai: 1. 1. **क्या **kyā सटीक saṭīka है:** hai:** Coalition Coalition ने ne वास्तव vāstava में meṃ मई maī 2020 2020 में meṃ कक्षा kakṣā कार्रवाई kārravāī जोखिम jokhima को ko कम kama करने karane के ke लिए lie विशेष viśeṣa रूप rūpa से se नियमों niyamoṃ में meṃ ढील ḍhīla दी dī थी; thī; परिवर्तन parivartana अगस्त agasta 2021 2021 में meṃ स्थायी sthāyī बना banā दिए die गए gae थे; the; वे ve विशेष viśeṣa रूप rūpa से se निवेशकों niveśakoṃ द्वारा dvārā गुप्त gupta जानकारी jānakārī पर para मुकदमेबाजी mukadamebājī को ko प्रभावित prabhāvita करते karate हैं haiṃ [1][2][5] [1][2][5] 2. 2. **क्या **kyā सरलीकृत saralīkṛta है:** hai:** नियम niyama "निवेशकों "niveśakoṃ को ko कक्षा kakṣā कार्रवाइयों kārravāiyoṃ में meṃ भाग bhāga लेने lene से se नहीं nahīṃ रोकते"—वे rokate"—ve गुप्त gupta रखी rakhī जानकारी jānakārī पर para आधारित ādhārita कक्षा kakṣā कार्रवाइयों kārravāiyoṃ को ko कठिन kaṭhina बना banā देते dete हैं, haiṃ, जिससे jisase वादियों vādiyoṃ को ko लापरवाही lāparavāhī साबित sābita करनी karanī होती hotī है। hai| कंपनियां kaṃpaniyāṃ अभी abhī भी bhī गलत galata बयानों bayānoṃ के ke लिए lie पूरी pūrī तरह taraha से se दायित्वशील dāyitvaśīla हैं। haiṃ| निवेशक niveśaka अभी abhī भी bhī मुकदमा mukadamā कर kara सकते sakate हैं; haiṃ; मुकदमेबाजी mukadamebājī अधिक adhika महंगी mahaṃgī है hai [6][7][8] [6][7][8] 3. 3. **क्या **kyā गायब gāyaba है:** hai:** अगस्त agasta 2021 2021 में meṃ स्थायी sthāyī कार्यान्वयन kāryānvayana एक eka जानबूझकर jānabūjhakara की kī गई gaī नीति nīti विकल्प vikalpa था thā जो jo महामारी mahāmārī प्रतिक्रिया pratikriyā से se अप्रासंगिक aprāsaṃgika था, thā, जिसने jisane राहत rāhata के ke दायरे dāyare को ko संकट saṃkaṭa की kī परिस्थितियों paristhitiyoṃ से se परे pare विस्तारित vistārita किया kiyā [5]। [5]| Labor Labor ने ne 2023-2024 2023-2024 में meṃ उनकी unakī समीक्षा samīkṣā करते karate समय samaya प्रतिबंधों pratibaṃdhoṃ को ko बनाए banāe रखा, rakhā, जिससे jisase दलीय dalīya स्वीकृति svīkṛti का kā संकेत saṃketa मिलता milatā है hai [12] [12] **दावे **dāve का kā सबसे sabase सटीक saṭīka पुनर्व्याख्य:** punarvyākhya:** "Coalition "Coalition ने ne महामारी mahāmārī के ke दौरान daurāna (मई (maī 2020) 2020) निरंतर niraṃtara प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa नियमों niyamoṃ में meṃ अस्थायी asthāyī रूप rūpa से se ढील ḍhīla दी, dī, जिससे jisase निवेशकों niveśakoṃ के ke लिए lie विशेष viśeṣa रूप rūpa से se गुप्त gupta जानकारी jānakārī पर para कक्षा kakṣā कार्रवाइयाँ kārravāiyā~ दर्ज darja कराना karānā कठिन kaṭhina (लेकिन (lekina असंभव asaṃbhava नहीं) nahīṃ) हो ho गया। gayā| इन ina अस्थायी asthāyī नियमों niyamoṃ को ko अगस्त agasta 2021 2021 में meṃ स्थायी sthāyī बना banā दिया diyā गया gayā था, thā, जिससे jisase सभी sabhī निरंतर niraṃtara प्रकटीकरण prakaṭīkaraṇa उल्लंघनों ullaṃghanoṃ के ke लिए lie दोष doṣa तत्व tatva (लापरवाही (lāparavāhī साबित sābita करने karane की kī आवश्यकता) āvaśyakatā) का kā विस्तार vistāra किया kiyā गया। gayā| Labor Labor ने ne इन ina प्रतिबंधों pratibaṃdhoṃ को ko 2023-2024 2023-2024 में meṃ उनकी unakī समीक्षा samīkṣā करते karate समय samaya बनाए banāe रखा।" rakhā|"
The claim is factually correct that the Coalition loosened corporate financial disclosure rules during the pandemic with the effect of reducing class action liability exposure.
📚 स्रोत और उद्धरण (12)
-
1
Corrs Chambers Westgarth - COVID-19: important changes to continuous disclosure provisions
Corrs Com
-
2
Herbert Smith Freehills - Australian Federal Government seeks to permanently ease continuous disclosure rules
Herbertsmithfreehills
-
3
Lexology - Temporary changes to Australia's continuous disclosure regime are here to stay
The federal government has announced that temporary changes to continuous disclosure obligations imposed on listed companies under the Corporations…
Lexology -
4
Clifford Chance - Caution! Temporary changes to Australian continuous disclosure regime likely to be ineffective
The temporary changes, which are in effect for six months from 26 May 2020, ignore a number of provisions commonly invoked by class action plaintiffs to pursue damages claims in relation to alleged continuous disclosure failings
Clifford Chance -
5
Hamilton Locke - Parliament Passes Controversial Changes to Australia's Continuous Disclosure Laws
The Treasury Laws Amendment (2021 Measures No. 1) Bill 2021 has passed both houses of Parliament and is expected to receive Royal Assent sometime in August. It represents a significant shift in what consequences apply to companies and their directors and officers for a breach of the continuous disclosure laws. The continuous disclosure obligations remain
Hamilton Locke - Smarter. Different. -
6
Allens - Will new continuous disclosure laws limit shareholder class actions?
Following a period of temporary reform, Australia's continuous disclosure regime has been permanently amended in an effort to combat the upward trend of opportunistic shareholder class actions and to put downward pressure on premiums for directors and officers insurance
Allens Com -
7
Jones Day - ASIC Enforcement of Australia's Continuous Disclosure Regime Gets a Boost
<div><p>The Australian federal government recently issued its response to the "report of the independent review of the changes to the continuous disclosure laws" prepared by Dr Kevin Lewis (Independent Review). In its response, the government accepted the key recommendations of the Independent Review, with the market now awaiting details of the introduction of amending legislation by the government, including likely timing.</p><p><strong>Recap of the Independent Review</strong></p><p>The government, as required under the <em>Corporations Act 2001</em> (Cth), commissioned the Independent Review into the changes introduced into Australia's continuous disclosure regime back in 2021, under the <em>Treasury Laws Amendment (2021 Measures No.1) Act 2021 </em>(Cth). The changes were expressly stated to be intended to reduce the incidence of opportunistic class actions against ASX-listed companies accused of not keeping the market informed of price sensitive information. The key aspect of the amendments was to introduce a fault element into the continuous disclosure laws, which meant that it was a requirement for a plaintiff or regulator to demonstrate that a disclosing entity or its officers had acted with either knowledge, recklessness or negligence, in breaching their continuous disclosure obligations for civil liability actions.</p><p>Despite commenting that the two-year review period since the changes was insufficient to draw meaningful evidence-based conclusions on many matters included in the Terms of Reference, the Independent Review made six recommendations—with the government subsequently announcing its support for four of the recommendations, and noting the remaining two.</p><p><strong>Primary Recommendations Arising From the Independent Review</strong></p><p>The government agreed with the following primary recommendations:</p><ul><li>Removal of the requirement that ASIC needs to prove in civil penalty proceedings for a breach of continuous disclosure laws that the disclosing entity acted knowingly, recklessly or negligently; and</li><li>Retention "for the time being" of the requirement that private litigants in civil compensation proceedings need to provide that the disclosing entity acted knowingly, recklessly or negligently. </li></ul><p><strong>Disclosing Entities Must Maintain a Strong Focus on Compliance With Their Continuous Disclosure Obligations—Removal of the "Fault Element" Coupled With ASIC's Enforcement Focus Could Lead to an Increase in ASIC Actions</strong></p><p>One of the primary findings of the Independent Review was that the 2021 Amendments have had, and are likely to continue to have, a negative impact on ASIC's enforcement of the continuous disclosure laws.</p><p>In its submission to the Independent Review, ASIC remarked that, in the context of issuing infringement notices, the need to ultimately prove the "fault element" (as part of bringing civil penalty proceedings for contravening conduct when an infringement notice penalty is not paid) was likely to reduce ASIC's appetite to use infringement notices for contraventions of continuous disclosure. Accordingly, the recommended removal of the "fault element" may encourage ASIC to increase its issuance of infringement notices.</p><p>The key takeaway of the removal of the fault element, if this recommendation is given effect by legislative changes, is that ASIC will be able to pursue enforcement action (including civil penalty proceedings) for unintentional or inadvertent breaches of Australia's continuous disclosure laws. It is therefore critical that disclosing entities renew their focus on their continuous disclosure obligations and related policies and processes.</p><p>Finally, companies, directors and officers should have regard to the proposed release in early 2025 of the <em>ASX Corporate Governance Council's fifth edition Corporate Governance Principles and Recommendations</em>, which also makes recommendations in relation to continuous disclosure policy and process matters.</p><p><strong>Practical Effect of the 2021 Amendments on Continuous Disclosure-Related Class Actions Remains Undecided—"Fault Element" Retained (for Now)</strong></p><p>In its response, the government noted that a diversity of views were expressed and submissions received during the consultation period for the Independent Review. In that context, the Independent Review observed that the 2021 Amendments have had, and are likely to continue to have, little (if any) impact on the number and types of continuous disclosure class actions against disclosing entities and that meritorious continuous disclosure class actions are still likely to proceed.</p><p>The government agreed with the recommendation to retain—for the time being—the requirement for private litigants to prove the "fault element" in continuous disclosure-related class actions. </p><p>Given the comment that the review period was too short to discern any pattern arising from the 2021 Amendments in the number of continuous disclosure class actions, we expect the government to continue monitoring the situation for the emergence of any negative effect as a result of class action filings on disclosure standards. We expect both proponents and defendants of class actions to put forward different perspectives on the statistics and (any) causal links. </p><p><strong>Climate-Related Financial Disclosures Remain in Focus</strong></p><p>The consultation process for the Independent Review flushed out some concerns between the interplay between the 2021 Amendments and potential class action risks arising from the mandatory climate-related reporting requirements, particularly in relation to the forward-looking statements required by that regime. </p><p>The government's response to the Independent Review said that it had considered the implications of Recommendations 1 and 2 (as set out above) as part of its process to implement the climate-related disclosure legislation. The key point for companies, directors and officers is that they should remain alive to the prospect of enforcement action by ASIC utilizing the continuous disclosure regime, as well as other legislative provisions, in relation to their climate-related disclosures, once that regime comes into effect (which is expected to occur from 1 January 2025). The retention of the fault element for private litigants will provide some assistance to companies who may find themselves defending those claims, as will the transitional modified liability regime for private actions included in the incoming climate-related disclosure legislation.</p></div>
Jonesday -
8
Addisons - Continuous disclosure regime: back to the future
With discussions about amending the Corporations Act to strengthen ASIC’s powers to enforce continuous disclosure obligations, ASX-listed companies should review their internal policies regarding ongoing disclosure obligations.
Addisons | Sydney Law Firm -
9
ASIC 20-157MR - Focuses for financial reporting under COVID-19 conditions
Fair, strong and efficient financial system for all Australians.
Asic Gov -
10
ASIC 20-325MR - ASIC highlights focus areas for 31 December 2020 financial reports under COVID-19 conditions
Fair, strong and efficient financial system for all Australians.
Asic Gov -
11
Australian Financial Review - About AFR
The Australian Financial Review reports the latest news from business, finance, investment and politics, updated in real time. It has a reputation for independent, award-winning journalism and is essential reading for the business and investor community.
Australian Financial Review -
12PDF
Treasury.gov.au - Government response to Independent Review on continuous disclosure laws
Treasury Gov • PDF Document
रेटिंग स्केल कार्यप्रणाली
1-3: गलत
तथ्यात्मक रूप से गलत या दुर्भावनापूर्ण मनगढ़ंत।
4-6: आंशिक
कुछ सच्चाई लेकिन संदर्भ गायब या विकृत है।
7-9: अधिकांशतः सत्य
मामूली तकनीकी बारीकियाँ या शब्दावली संबंधी मुद्दे।
10: सटीक
पूर्ण रूप से सत्यापित और संदर्भ में उचित।
कार्यप्रणाली: रेटिंग आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड, स्वतंत्र तथ्य-जाँच संगठनों और प्राथमिक स्रोत दस्तावेज़ों के क्रॉस-रेफ़रेंसिंग के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं।