C0124 - अर्थव्यवस्था नैतिकता सुरक्षा

निर्णय

सत्य

विश्वसनीयता रेटिंग 9.0/10

रेटिंग का तर्क

जो हुआ उसके संबंध में निस्संदेह सटीक (जिम्मेदार ऋण देने के दायित्व वास्तव में वापस ले लिए गए)। यह दावा उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है और सीधे सबूतों द्वारा समर्थित है। एकमात्र मामूली सीमा यह है कि "उपभोक्ता संरक्षण" बहुवचन और व्यापक है - वापसी विशेष रूप से जिम्मेदार ऋण देने के दायित्वों की थी, जबकि अन्य उपभोक्ता संरक्षण बने रहे या जोड़े गए। कथन सत्य है लेकिन थोड़ा अधिक सटीक हो सकता था, इसलिए पूर्ण 10 नहीं।

1 = पूर्ण काल्पनिक
5 = सत्य लेकिन महत्वपूर्ण संदर्भ से रहित या अनुचित रूप से प्रस्तुत
10 = निस्संदेह सटीक और उचित रूप से प्रस्तुत

यह 9 पर रेट किया जाता है क्योंकि यह मूल रूप से निस्संदेह सटीक है और उचित रूप से वर्णित करता है कि क्या हुआ, बिना किसी भौतिक अतिशयोक्ति या त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति के।

अर्थव्यवस्था नैतिकता सुरक्षा

विश्लेषण तिथि

पढ़ने का समय ~4 मिनट

साक्ष्य संख्या 🔗 10 स्रोत

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C0124

दावा

“बैंकिंग शाही आयोग के परिणामस्वरूप लाए गए उपभोक्ता संरक्षण को वापस ले लिया।”

अर्थव्यवस्था नैतिकता सुरक्षा

मूल स्रोत: Matthew Davis

मूल स्रोत

mdavis.xyz

Documentation of Coalition government policies and claims.

Matthew Davis

✅ तथ्य सत्यापन

दावा dāvā **सत्य** **satya** है। hai| Coalition Coalition सरकार sarakāra ने ne वास्तव vāstava में meṃ बैंकिंग baiṃkiṃga शाही śāhī आयोग āyoga से se उपभोक्ता upabhoktā संरक्षण saṃrakṣaṇa को ko वापस vāpasa ले le लिया, liyā, विशेष viśeṣa रूप rūpa से se जिम्मेदार jimmedāra ऋण ṛṇa देने dene के ke दायित्वों dāyitvoṃ पर para लक्ष्य lakṣya रखते rakhate हुए। hue| **Coalition **Coalition ने ne क्या kyā किया:** kiyā:** सितंबर sitaṃbara 2020 2020 में, meṃ, वित्त vitta मंत्री maṃtrī Josh Josh Frydenberg Frydenberg ने ne राष्ट्रीय rāṣṭrīya उपभोक्ता upabhoktā ऋण ṛṇa संरक्षण saṃrakṣaṇa अधिनियम adhiniyama (NCCP) (NCCP) से se जिम्मेदार jimmedāra ऋण ṛṇa देने dene के ke दायित्वों dāyitvoṃ को ko हटाने haṭāne की kī योजना yojanā की kī घोषणा ghoṣaṇā की kī [1]। [1]| सरकार sarakāra ने ne दिसंबर disaṃbara 2020 2020 में meṃ राष्ट्रीय rāṣṭrīya उपभोक्ता upabhoktā ऋण ṛṇa संरक्षण saṃrakṣaṇa संशोधन saṃśodhana (आर्थिक (ārthika पुनर्प्राप्ति punarprāpti का kā समर्थन) samarthana) विधेयक vidheyaka 2020 2020 पेश peśa किया kiyā [2]। [2]| विधेयक vidheyaka ने ne सीनेट sīneṭa को ko पारित pārita किया kiyā और aura 2021 2021 में meṃ कानून kānūna बन bana गया gayā [3]। [3]| **हटाए **haṭāe गए gae विशिष्ट viśiṣṭa संरक्षण:** saṃrakṣaṇa:** कानून kānūna ने ne ऋणदाताओं ṛṇadātāoṃ के ke लिए lie यह yaha आवश्यकता āvaśyakatā समाप्त samāpta कर kara दी dī कि ki वे ve यह yaha मूल्यांकन mūlyāṃkana करें kareṃ कि ki क्या kyā ऋण ṛṇa अनुबंध anubaṃdha उधारकर्ताओं udhārakartāoṃ के ke लिए lie "अनुपयुक्त" "anupayukta" हैं haiṃ - - NCCP NCCP अधिनियम adhiniyama में meṃ स्थापित sthāpita मुख्य mukhya दायित्व dāyitva [1]। [1]| मार्च mārca 2021 2021 तक, taka, ऋणदाता ṛṇadātā उपभोक्ता upabhoktā की kī वित्तीय vittīya परिस्थितियों, paristhitiyoṃ, चुकौती cukautī की kī क्षमता, kṣamatā, या yā क्या kyā कोई koī उत्पाद utpāda उनके unake लिए lie उपयुक्त upayukta था, thā, इस isa बारे bāre में meṃ उचित ucita जांच jāṃca किए kie बिना binā ऋण ṛṇa पेश peśa कर kara सकते sakate थे the [2]। [2]| केवल kevala छोटी choṭī राशि rāśi के ke ऋण ṛṇa अनुबंध anubaṃdha ($2,000 ($2,000 से se कम) kama) और aura उपभोक्ता upabhoktā पट्टे paṭṭe अपवाद apavāda थे, the, जिनमें jinameṃ संशोधित saṃśodhita जिम्मेदार jimmedāra ऋण ṛṇa देने dene के ke दायित्व dāyitva बने bane रहे rahe [1]। [1]| **क्या **kyā कानूनी kānūnī हो ho गया gayā इसके isake उदाहरण:** udāharaṇa:** नए nae नियमों niyamoṃ के ke तहत, tahata, जिन jina प्रथाओं prathāoṃ के ke लिए lie बैंकों baiṃkoṃ को ko जुर्माना jurmānā किया kiyā गया gayā था thā वे ve कानूनी kānūnī हो ho जाएंगी। jāeṃgī| Commonwealth Commonwealth Bank Bank को ko 2020 2020 में meṃ $150,000 $150,000 का kā जुर्माना jurmānā किया kiyā गया gayā था thā क्योंकि kyoṃki उसने usane एक eka ग्राहक grāhaka को ko जो jo स्पष्ट spaṣṭa रूप rūpa से se कह kaha चुका cukā था thā कि ki उसे use जुआ juā की kī समस्या samasyā है hai और aura वह vaha और aura ऋण ṛṇa नहीं nahīṃ चाहता, cāhatā, उसे use क्रेडिट kreḍiṭa कार्ड kārḍa सीमा sīmā वृद्धि vṛddhi प्रदान pradāna करना karanā जारी jārī रखा rakhā [4]। [4]| Coalition Coalition के ke संशोधित saṃśodhita कानूनों kānūnoṃ के ke तहत, tahata, ये ye सटीक saṭīka प्रथाएं prathāeṃ अब aba जिम्मेदार jimmedāra ऋण ṛṇa देने dene के ke दायित्वों dāyitvoṃ का kā उल्लंघन ullaṃghana नहीं nahīṃ करेंगी kareṃgī [4]। [4]|

The claim is **TRUE**.

गायब संदर्भ

हालांकि, hālāṃki, दावे dāve को ko उचित ucita रूप rūpa से se समझने samajhane के ke लिए lie पर्याप्त paryāpta संदर्भ saṃdarbha की kī आवश्यकता āvaśyakatā है: hai: **सरकार **sarakāra का kā कथित kathita औचित्य:** aucitya:** Frydenberg Frydenberg ने ne COVID-19 COVID-19 मंदी maṃdī के ke दौरान daurāna ऋण ṛṇa और aura आर्थिक ārthika पुनर्प्राप्ति punarprāpti को ko बढ़ावा bar̤hāvā देने dene के ke लिए lie परिवर्तनों parivartanoṃ को ko आवश्यक āvaśyaka बताया batāyā [1]। [1]| सरकार sarakāra ने ne तर्क tarka दिया diyā कि ki जिम्मेदार jimmedāra ऋण ṛṇa देने dene के ke दायित्व dāyitva "प्रतिबंधात्मक" "pratibaṃdhātmaka" थे the और aura ऋण ṛṇa तक taka पहुंच pahuṃca में meṃ अनावश्यक anāvaśyaka बाधाएं bādhāeṃ पैदा paidā करते karate थे the [2]। [2]| सरकार sarakāra ने ne कहा kahā कि ki परिवर्तन parivartana "घरेलू "gharelū और aura व्यवसायों vyavasāyoṃ को ko ऋण ṛṇa के ke प्रवाह pravāha को ko बढ़ाने, bar̤hāne, लाल lāla टेप ṭepa को ko कम kama करने karane और aura कमजोर kamajora उपभोक्ताओं upabhoktāoṃ के ke लिए lie संरक्षण saṃrakṣaṇa को ko मजबूत majabūta करने karane के ke लिए lie एक eka दशक daśaka में meṃ ऑस्ट्रेलिया ऑsṭreliyā के ke ऋण ṛṇa ढांचे ḍhāṃce में meṃ सबसे sabase महत्वपूर्ण mahatvapūrṇa सुधार sudhāra लागू lāgū कर kara रहे rahe हैं" haiṃ" [1]। [1]| **ऋण **ṛṇa उपलब्धता upalabdhatā के ke बारे bāre में meṃ सबूत sabūta वास्तव vāstava में meṃ क्या kyā दिखाते dikhāte हैं:** haiṃ:** महत्वपूर्ण mahatvapūrṇa रूप rūpa से, se, सरकार sarakāra का kā कथित kathita औचित्य aucitya संदिग्ध saṃdigdha था। thā| कथित kathita ऋण ṛṇa संकट saṃkaṭa के ke बावजूद, bāvajūda, ऋण ṛṇa डेटा ḍeṭā ने ne विपरीत viparīta दिखाया: dikhāyā: मेलबर्न melabarna के ke लॉकडाउन laॉkaḍāuna और aura ऑस्ट्रेलिया ऑsṭreliyā के ke तीन tīna दशकों daśakoṃ में meṃ पहले pahale मंदी maṃdī के ke दौरान daurāna भी, bhī, जुलाई julāī 2020 2020 में meṃ आवास āvāsa ऋण ṛṇa में meṃ लगभग lagabhaga 12% 12% की kī वर्ष-दर-वर्ष varṣa-dara-varṣa वृद्धि vṛddhi हुई huī - - 11 11 वर्षों varṣoṃ में meṃ सबसे sabase बड़ी bar̤ī एक-महीने eka-mahīne की kī वृद्धि vṛddhi [4]। [4]| यह yaha उन una दावों dāvoṃ को ko कमजोर kamajora करता karatā है hai कि ki प्रतिबंधात्मक pratibaṃdhātmaka ऋण ṛṇa देने dene के ke कानून kānūna ऋण ṛṇa की kī कमी kamī का kā कारण kāraṇa बन bana रहे rahe थे। the| **सरकार **sarakāra के ke वैकल्पिक vaikalpika उपभोक्ता upabhoktā संरक्षण:** saṃrakṣaṇa:** Frydenberg Frydenberg ने ne अन्य anya संरक्षणों saṃrakṣaṇoṃ को ko मुआवजे muāvaje के ke रूप rūpa में meṃ इंगित iṃgita किया: kiyā: ऋण ṛṇa वसूली vasūlī एजेंटों ejeṃṭoṃ को ko जल्द jalda ही hī ऑस्ट्रेलियाई ऑsṭreliyāī ऋण ṛṇa लाइसेंस lāiseṃsa की kī आवश्यकता āvaśyakatā होगी, hogī, छोटी choṭī राशि rāśi के ke ऋण ṛṇa अनुबंधों anubaṃdhoṃ और aura उपभोक्ता upabhoktā पट्टों paṭṭoṃ के ke लिए lie जिम्मेदार jimmedāra ऋण ṛṇa देना denā बना banā रहा, rahā, ASIC ASIC को ko अधिक adhika शक्तियां śaktiyāṃ मिलीं, milīṃ, उत्पाद utpāda डिजाइन ḍijāina और aura वितरण vitaraṇa दायित्व dāyitva पेश peśa किए kie गए, gae, बेहतर behatara हित hita के ke कर्तव्य kartavya बंधक baṃdhaka दलालों dalāloṃ पर para लागू lāgū हुए, hue, वित्तीय vittīya क्षेत्र kṣetra में meṃ बढ़े bar̤he हुए hue दंड daṃḍa थे, the, बढ़े bar̤he हुए hue क्रेडिट kreḍiṭa कार्ड kārḍa संरक्षण saṃrakṣaṇa लागू lāgū हुए, hue, और aura ऑस्ट्रेलियाई ऑsṭreliyāī वित्तीय vittīya शिकायत śikāyata प्राधिकरण prādhikaraṇa (AFCA) (AFCA) की kī स्थापना sthāpanā हुई huī [1]। [1]| हालांकि, hālāṃki, अकादमिकों akādamikoṃ ने ne नोट noṭa किया kiyā कि ki ये ye अपर्याप्त aparyāpta प्रतिस्थापन pratisthāpana थे the [5]: [5]: - - AFCA AFCA की kī प्रभावशीलता prabhāvaśīlatā अंतर्निहित aṃtarnihita कानून kānūna पर para निर्भर nirbhara करती karatī है hai - - जिम्मेदार jimmedāra ऋण ṛṇa देने dene के ke दायित्वों dāyitvoṃ के ke बिना, binā, AFCA AFCA के ke उपकरण upakaraṇa सीमित sīmita थे the - - APRA APRA (बचे (bace हुए hue दायित्वों dāyitvoṃ को ko संभालने saṃbhālane वाला vālā प्रूडेंशियल prūḍeṃśiyala नियामक) niyāmaka) के ke पास pāsa उपभोक्ता upabhoktā संरक्षण saṃrakṣaṇa प्रवर्तन pravartana का kā कोई koī इतिहास itihāsa नहीं nahīṃ था, thā, जबकि jabaki शाही śāhī आयोग āyoga ने ne पाया pāyā था thā कि ki APRA APRA की kī उपभोक्ता upabhoktā संरक्षण saṃrakṣaṇa की kī भूख bhūkha "गैर-अस्तित्वपूर्ण" "gaira-astitvapūrṇa" थी thī [5] [5] - - बंधक baṃdhaka दलालों dalāloṃ के ke लिए lie बेहतर behatara हित hita के ke कर्तव्यों kartavyoṃ ने ne सामान्य sāmānya जिम्मेदार jimmedāra ऋण ṛṇa देने dene के ke दायित्वों dāyitvoṃ को ko हटाने haṭāne के ke साथ sātha विरोधाभास virodhābhāsa किया, kiyā, असंगति asaṃgati पैदा paidā करते karate हुए hue [5] [5]

However, the claim requires substantial context to be understood fairly: **The government's stated rationale:** Frydenberg justified the changes as necessary to boost lending and economic recovery during the COVID-19 recession [1].

स्रोत विश्वसनीयता मूल्यांकन

**ABC **ABC News News और aura SMH:** SMH:** दोनों donoṃ मुख्यधारा mukhyadhārā के ke ऑस्ट्रेलियाई ऑsṭreliyāī समाचार samācāra संगठन saṃgaṭhana हैं haiṃ जिनके jinake पास pāsa संपादकीय saṃpādakīya स्वतंत्रता svataṃtratā और aura तथ्यात्मक tathyātmaka रिपोर्टिंग riporṭiṃga के ke लिए lie मजबूत majabūta प्रतिष्ठा pratiṣṭhā है hai [6][7]। [6][7]| इन ina आउटलेटों āuṭaleṭoṃ ने ne सरकार sarakāra की kī अपनी apanī घोषणाओं ghoṣaṇāoṃ की kī रिपोर्ट riporṭa की kī और aura अधिकारियों adhikāriyoṃ के ke प्रत्यक्ष pratyakṣa उद्धरण uddharaṇa प्रदान pradāna किए। kie| ABC ABC लेख lekha में meṃ वित्त vitta मंत्री maṃtrī Frydenberg Frydenberg के ke बदलावों badalāvoṃ का kā बचाव bacāva करने karane वाले vāle प्रतिक्रियाएं pratikriyāeṃ शामिल śāmila थीं, thīṃ, जो jo संतुलित saṃtulita रिपोर्टिंग riporṭiṃga का kā संकेत saṃketa देती detī है hai जिसमें jisameṃ सरकार sarakāra का kā दृष्टिकोण dṛṣṭikoṇa शामिल śāmila था। thā| **स्रोतों **srotoṃ में meṃ उद्धृत uddhṛta उपभोक्ता upabhoktā अधिवक्ता:** adhivaktā:** Consumer Consumer Action Action Law Law Centre Centre और aura कई kaī विश्वविद्यालयों viśvavidyālayoṃ के ke अकादमिक akādamika जैसे jaise संगठनों saṃgaṭhanoṃ ने ne विशेषज्ञ viśeṣajña विश्लेषण viśleṣaṇa प्रदान pradāna किया। kiyā| ये ye वैध vaidha हितधारक hitadhāraka दृष्टिकोणों dṛṣṭikoṇoṃ का kā प्रतिनिधित्व pratinidhitva करते karate हैं, haiṃ, हालांकि hālāṃki वे ve स्पष्ट spaṣṭa रूप rūpa से se परिवर्तनों parivartanoṃ के ke विरोधी virodhī हैं। haiṃ| **स्रोत **srota सटीक saṭīka रूप rūpa से se दर्शाते darśāte हैं haiṃ कि ki क्या kyā हुआ:** huā:** रिपोर्टिंग riporṭiṃga संसदीय saṃsadīya अभिलेखों, abhilekhoṃ, सरकारी sarakārī बयानों, bayānoṃ, अकादमिक akādamika विश्लेषण viśleṣaṇa और aura सरकार sarakāra के ke अपने apane कानून kānūna सहित sahita कई kaī स्वतंत्र svataṃtra स्रोतों srotoṃ द्वारा dvārā पुष्ट puṣṭa की kī गई gaī है। hai| कोई koī विश्वसनीय viśvasanīya स्रोत srota इस isa बात bāta से se इनकार inakāra नहीं nahīṃ करता karatā कि ki Coalition Coalition ने ne जिम्मेदार jimmedāra ऋण ṛṇa देने dene के ke दायित्वों dāyitvoṃ को ko हटाने haṭāne वाले vāle कानून kānūna पेश peśa और aura पारित pārita किए। kie|

**ABC News and SMH:** Both are mainstream Australian news organizations with editorial independence and strong reputations for factual reporting [6][7].

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संतुलित दृष्टिकोण

**सरकार **sarakāra की kī स्थिति sthiti आंतरिक āṃtarika रूप rūpa से se विरोधाभासी virodhābhāsī थी:** thī:** - - सरकार sarakāra ने ne दावा dāvā किया kiyā कि ki ऋण ṛṇa संकट saṃkaṭa को ko कार्रवाई kārravāī की kī आवश्यकता āvaśyakatā थी, thī, लेकिन lekina ऋण ṛṇa डेटा ḍeṭā ने ne विपरीत viparīta दिखाया dikhāyā - - ऋण ṛṇa वास्तव vāstava में meṃ स्वतंत्र svataṃtra रूप rūpa से se बह baha रहा rahā था thā - - सरकार sarakāra ने ne "कमजोर "kamajora उपभोक्ताओं upabhoktāoṃ के ke लिए lie संरक्षण saṃrakṣaṇa को ko मजबूत majabūta करने" karane" का kā दावा dāvā किया kiyā जबकि jabaki प्राथमिक prāthamika संरक्षण saṃrakṣaṇa (उधारकर्ता (udhārakartā की kī उपयुक्तता upayuktatā का kā ऋणदाता ṛṇadātā मूल्यांकन) mūlyāṃkana) हटा haṭā रहे rahe थे the - - सरकार sarakāra ने ne दावा dāvā किया kiyā कि ki बंधक baṃdhaka दलालों dalāloṃ के ke बेहतर behatara हित hita के ke कर्तव्यों kartavyoṃ से se अंतर aṃtara भर bhara जाएगा, jāegā, फिर phira भी bhī सामान्य sāmānya जिम्मेदार jimmedāra ऋण ṛṇa देने dene के ke ढांचे ḍhāṃce को ko हटाते haṭāte हुए hue जो jo उन una कर्तव्यों kartavyoṃ को ko सार्थक sārthaka बनाते banāte थे the - - सरकार sarakāra ने ne कहा kahā ASIC ASIC को ko अधिक adhika शक्ति śakti मिलेगी milegī जबकि jabaki बची bacī हुई huī जिम्मेदारियों jimmedāriyoṃ को ko APRA APRA को ko स्थानांतरित sthānāṃtarita करते karate हुए hue (एक (eka एजेंसी ejeṃsī जिसे jise Hayne Hayne ने ne उपभोक्ता upabhoktā संरक्षण saṃrakṣaṇa ट्रैक ṭraika रिकॉर्ड rikaॉrḍa के ke रूप rūpa में meṃ पहचाना pahacānā था) thā) **हालांकि, **hālāṃki, यह yaha वैध vaidha नीति nīti असहमति asahamati को ko दर्शाता darśātā है:** hai:** Coalition Coalition की kī स्थिति sthiti यह yaha नहीं nahīṃ थी thī कि ki उपभोक्ता upabhoktā संरक्षण saṃrakṣaṇa महत्वपूर्ण mahatvapūrṇa नहीं nahīṃ है, hai, बल्कि balki यह yaha थी: thī: - - कि ki जिम्मेदार jimmedāra ऋण ṛṇa देने dene के ke दायित्व dāyitva अत्यधिक atyadhika निर्देशात्मक nirdeśātmaka थे the - - कि ki COVID-19 COVID-19 के ke आर्थिक ārthika प्रभाव prabhāva ने ne अस्थायी asthāyī लचीलेपन lacīlepana को ko उचित ucita ठहराया ṭhaharāyā - - कि ki वैकल्पिक vaikalpika तंत्र taṃtra उपभोक्ताओं upabhoktāoṃ की kī रक्षा rakṣā कर kara सकते sakate हैं haiṃ - - कि ki घरों gharoṃ और aura व्यवसायों vyavasāyoṃ को ko ऋण ṛṇa प्रवाह pravāha पुनर्प्राप्ति punarprāpti के ke लिए lie महत्वपूर्ण mahatvapūrṇa था thā ये ye विषयगत viṣayagata नीति nīti स्थितियां sthitiyāṃ हैं, haiṃ, भले bhale ही hī सबूत sabūta बताते batāte हैं haiṃ कि ki वे ve गुमराह gumarāha करने karane वाली vālī थीं। thīṃ| **मूल **mūla समस्या samasyā एक eka शाही śāhī आयोग āyoga की kī सिफारिश siphāriśa को ko ओवरराइड ovararāiḍa करना karanā था:** thā:** सबसे sabase महत्वपूर्ण mahatvapūrṇa मुद्दा muddā यह yaha है hai कि ki यह yaha शाही śāhī आयोग āyoga की kī सिफारिश siphāriśa 1.1 1.1 की kī जानबूझकर jānabūjhakara अस्वीकृति asvīkṛti थी thī - - पहली pahalī सिफारिश, siphāriśa, स्पष्ट spaṣṭa रूप rūpa से se उपभोक्ता upabhoktā संरक्षण saṃrakṣaṇa बनाए banāe रखने rakhane के ke लिए lie डिज़ाइन ḍizāina की kī गई। gaī| यह yaha एक eka मामूली māmūlī तकनीकी takanīkī समायोजन samāyojana या yā Hayne Hayne के ke निष्कर्षों niṣkarṣoṃ की kī एक eka अलग alaga व्याख्या vyākhyā नहीं nahīṃ थी। thī| यह yaha आयोग āyoga के ke मुख्य mukhya निष्कर्षों niṣkarṣoṃ की kī सीधी sīdhī विरोधाभास virodhābhāsa थी thī कि ki जिम्मेदार jimmedāra ऋण ṛṇa देने dene के ke मानदंड mānadaṃḍa सही sahī ढंग ḍhaṃga से se अंशित aṃśita थे the और aura उन्हें unheṃ कमजोर kamajora नहीं nahīṃ किया kiyā जाना jānā चाहिए। cāhie|

**The government's position was internally contradictory:** - The government claimed a credit crunch required action, but lending data showed the opposite - credit was actually flowing freely - The government claimed to "strengthen protections for vulnerable consumers" while removing the primary protection (lender assessment of suitability) - The government claimed mortgage brokers' best interest duties would fill the gap, yet simultaneously removed the general responsible lending framework that made those duties meaningful - The government said ASIC would have more power while transferring remaining responsibilities to APRA (an agency Hayne identified as having no consumer protection track record) **However, this reflects legitimate policy disagreements:** The Coalition's position was not that consumer protection is unimportant, but rather: - That responsible lending obligations were excessively prescriptive - That COVID-19's economic impact justified temporary flexibility - That alternative mechanisms could protect consumers - That credit flow to households and businesses was important for recovery These are substantive policy positions, even if the evidence suggests they were misguided. **The core problem was overriding a royal commission recommendation:** The most significant issue is that this was the deliberate rejection of Recommendation 1.1 of the royal commission - the very first recommendation, explicitly designed to maintain consumer protections.

सत्य

9.0

/ 10

Coalition Coalition सरकार sarakāra ने ne वास्तव vāstava में meṃ बैंकिंग baiṃkiṃga शाही śāhī आयोग āyoga से se उपभोक्ता upabhoktā संरक्षण saṃrakṣaṇa वापस vāpasa ले le लिए। lie| दावा dāvā तथ्यात्मक tathyātmaka रूप rūpa से se सटीक saṭīka और aura अच्छी acchī तरह taraha से se समर्थित samarthita है। hai| सरकार sarakāra ने ne वास्तव vāstava में meṃ NCCP NCCP अधिनियम adhiniyama से se जिम्मेदार jimmedāra ऋण ṛṇa देने dene के ke दायित्वों dāyitvoṃ को ko हटाने haṭāne वाला vālā कानून kānūna पेश peśa और aura पारित pārita किया, kiyā, जो jo 2008-2009 2008-2009 GFC GFC के ke बाद bāda स्थापित sthāpita (या (yā मजबूत) majabūta) संरक्षण saṃrakṣaṇa थे the और aura 2017-2019 2017-2019 Hayne Hayne शाही śāhī आयोग āyoga द्वारा dvārā आवश्यक āvaśyaka के ke रूप rūpa में meṃ पुन: puna: पुष्ट puṣṭa की kī गई gaī थीं। thīṃ| हालांकि, hālāṃki, "वापस "vāpasa लेना" lenā" कुछ kucha हद hada तक taka तकनीकी takanīkī भाषा bhāṣā है। hai| दावा dāvā स्पष्ट spaṣṭa हो ho सकता sakatā था thā कि ki कौन kauna से se संरक्षण saṃrakṣaṇa (सामान्य (sāmānya ऋण ṛṇa के ke लिए lie जिम्मेदार jimmedāra ऋण ṛṇa देने dene के ke दायित्व), dāyitva), लेकिन lekina पदार्थ padārtha निस्संदेह nissaṃdeha सही sahī है। hai|

The Coalition government did wind back consumer protections from the banking royal commission.

अंतिम स्कोर

9.0

/ 10

सत्य

The Coalition government did wind back consumer protections from the banking royal commission.

📚 स्रोत और उद्धरण (10)

रेटिंग स्केल कार्यप्रणाली

1-3: गलत

तथ्यात्मक रूप से गलत या दुर्भावनापूर्ण मनगढ़ंत।

4-6: आंशिक

कुछ सच्चाई लेकिन संदर्भ गायब या विकृत है।

7-9: अधिकांशतः सत्य

मामूली तकनीकी बारीकियाँ या शब्दावली संबंधी मुद्दे।

10: सटीक

पूर्ण रूप से सत्यापित और संदर्भ में उचित।

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Banking royal commission victims urge Treasurer Josh Frydenberg to keep responsible lending laws

Scrapping responsible lending laws a 'disaster' that could drown Australians in debt, consumer groups say

Changes to responsible lending on the way

Calling out the banks: Why responsible lending laws need to stay intact

There's a bill before the Senate that would make it easier for banks to lend irresponsibly

ABC News - About Us

Sydney Morning Herald - About Us

The Financial Services Royal Commission Final Report - Hayne Royal Commission

Financial Services Royal Commission - Government Response

BNPL draft bill released

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