दावा
“उन्होंने एक विधेयक पेश किया जिसे उन्होंने 'एंटी-ट्रोलिंग' विधेयक कहा, जो वास्तव में ट्रोलिंग का उल्लेख भी नहीं करता है। यह ट्रोलिंग को अवैध नहीं बनाता है। यह सोशल मीडिया कंपनियों को मानहानिकार या ट्रोल सामग्री हटाने की शक्ति नहीं देता है। इस विधेयक का अर्थ है कि फेसबुक पेज के मॉडरेटर्स के पास अब ट्रोल सामग्री हटाने का कोई दायित्व नहीं रहेगा, जो ट्रोलिंग में मदद करेगा, न कि उसे रोकेगा। यह नया लाल फीताकार प्रक्रिया जो करता है, वह यह है कि जब उनके उपयोगकर्ता अपमानजनक बातें पोस्ट करते हैं तो सोशल मीडिया कंपनियों को मानहानि के लिए मुकदमा करना आसान बना देता है। मुख्य परिवर्तन यह है कि सोशल मीडिया कंपनियों को आरोपी अज्ञात उपयोगकर्ताओं का नाम बताने का एक तरीका चाहिए, लेकिन आरोपी उपयोगकर्ताओं को सिर्फ 'नहीं' कहने की अनुमति दी जाएगी। ये शक्तियाँ केवल तभी उपयोग की जा सकती हैं जब मानहानि का मामला संभावित हो (अर्थात केवल उन लोगों के लिए जिनके पास ₹20,000 जैसी राशि उपलब्ध हो), जिसका अर्थ है कि यह विधेयक स्कूली उम्र के साइबर बुलिंग को कम नहीं करेगा। सरकार खुद पहले से ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की मानहानि करने के लिए अज्ञात ऑनलाइन खातों के पीछे छुपती है। ये परिवर्तन हमारी मौजूदा मुक्त व्यापार समझौताओं का उल्लंघन करते हैं।”
मूल स्रोत
✅ तथ्य सत्यापन
गायब संदर्भ
स्रोत विश्वसनीयता मूल्यांकन
Labor तुलना
संतुलित दृष्टिकोण
आंशिक रूप से सत्य
7.0
/ 10
अंतिम स्कोर
7.0
/ 10
आंशिक रूप से सत्य
📚 स्रोत और उद्धरण (7)
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1
aph.gov.au
Helpful information Text of bill First reading: Text of the bill as introduced into the Parliament Third reading: Prepared if the bill is amended by the house in which it was introduced. This version of the bill is then considered by the second house. As passed by
Aph Gov -
2
zdnet.com
The anti-trolling Bill is focused on defamation rather than reducing troll and harmful content.
ZDNET -
3
theguardian.com
Law Council and defamation experts warn government’s bill offers little protection and could deprive victims of redress
the Guardian -
4
theguardian.com
The proposed bill frees media companies from responsibility but could also help the operators of community Facebook pages
the Guardian -
5
zdnet.com
The EFA has labelled the federal government's anti-trolling Bill as a cynical attempt to use community concerns about online abuse to improve the circumstances of a privileged few.
ZDNET -
6
zdnet.com
Australia's proposed anti-defamation laws seek to require social media platforms to establish nominated Australian entities that can access user data for users who post potential defamatory material, which Meta warns is inconsistent with the country's agreements with its largest trading partners.
ZDNET -
7
theguardian.com
Exclusive: federal member for Bowman operates more than 30 pages and profiles under the guise of community groups, which he uses to promote political material
the Guardian
रेटिंग स्केल कार्यप्रणाली
1-3: गलत
तथ्यात्मक रूप से गलत या दुर्भावनापूर्ण मनगढ़ंत।
4-6: आंशिक
कुछ सच्चाई लेकिन संदर्भ गायब या विकृत है।
7-9: अधिकांशतः सत्य
मामूली तकनीकी बारीकियाँ या शब्दावली संबंधी मुद्दे।
10: सटीक
पूर्ण रूप से सत्यापित और संदर्भ में उचित।
कार्यप्रणाली: रेटिंग आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड, स्वतंत्र तथ्य-जाँच संगठनों और प्राथमिक स्रोत दस्तावेज़ों के क्रॉस-रेफ़रेंसिंग के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं।